मुंबई -नालेसफाई कामांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या कार्यपध्दतीवर दरवर्षी प्रश्न निर्माण होतो. तरीही जुन्याच कंत्राटदारांना सफाईचे काम देण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. स्थायी समितीत यावरुन वाद होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोरोना संकटामुळे यंदा सफाई कामांचा खोळंबा झाला. ती पूर्ण करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदारांना मार्च २०२१ पर्यंत कामे दिल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
जुन्याच कंत्राटदारांना काम -
पालिका यंदा पश्‍चिम उपनगरातील छोटया नाल्यांच्या साफसफाईसाठी ४७ कोटी ७ लाख रुपये खर्च करणार आहे. सन २०२० - २०२१ या वर्षासाठी पश्‍चिम उपनगरातील छोट्या नाल्याच्या सफाईसाठी पालिकेने फेब्रुवारी २०२० पासून चारवेळा निविदा मागवल्या. मात्र निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने अशासकीय संस्थांच्या कामागारांकडून नालेसफाई करुन घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोविडमुळे या कंत्राटदारांनीही काम करण्यास नकार दिला. कंत्राटदार मिळत नसल्याने अखेर २०१९- २०२० या आर्थिक वर्षात नालेसफाईसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदारांकडूनच हे काम करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे.
२२ टक्के दराने जादा निविदा -
मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी नालेसफाईच्या कामासाठी ४६ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च केले होते. यावर्षी ४७ कोटी सात लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी पालिकेने या कामासाठी ४३ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अंदाजित केला होता. मात्र विभागानुसार ठेकेदारांनी पाच ते २२ टक्के दराने जादा निविदा भरल्या होत्या. जुन्याच कंत्राटदारांला विना टेंडर काम देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांचा विरोध -
गेल्या वर्षात कोरोनामुळे नालेसफाई झालेली नाही. यामुळे मुंबईत अनेकवेळा पाणी तुंबले आहे. मुंबईकरांच्या घरात १७ तास पाणी साचून राहिले. नालेसफाईचा गाळ किती काढला, कुठे नेवून टाकला, सीसीटीव्ही याचे चित्रीकरण नाही असे असताना कंत्राटदाराला कामाचे पैसे देणे योग्य नाही. हा प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव पुन्हा माहितीसह सादर केला आहे. त्याला आम्ही विरोध करू अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते रवी राजा व भाजपाचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली.