मुंबई - शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला राज्यात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, पंजाब, हरियाणा वगळता देशात कुठेही प्रतिसाद मिळणार नाही. शेतकरी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चर्चा करावी. उद्याचे भारत बंदचे आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही केंद्र सरकारची भूमिका
शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटनांशी चर्चा होत असून, यावर सकारात्मक तोडगा निघेल. कायद्यात सुधारणा होईल मात्र सर्व कायदाच रद्द करण्याची टोकाची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेणे योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या मतांवर निवडून आले आहेत. त्यामुळे कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. या कायद्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त जिथे कृषीमालाला अधिक मूल्य मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. तरीही या कायद्यात ज्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहे त्या मुद्द्यांवर बदल करण्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केले आहे, असेही आठवले यांनी सांगितले.
आठ डिसेंबरला भारत बंद..
आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या चर्चांच्या फेरींमधून कोणताही तोडगा समोर आला नाहीये. यापुढील चर्चेची फेरी ९ डिसेंबरला पार पडणार आहे. त्यापूर्वी आठ डिसेंबरला भारत बंद ठेवण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. या भारत बंद दरम्यान आपत्कालीन सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही याबाबत आपण विशेष काळजी घेणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
