बेस्टला कर्ज नको, अनुदान द्या; बेस्ट सदस्य घेणार महापौरांची भेट

मुंबई पालिकेने बेस्टमधील सेवानिवृत्त कामगारांच्या थकीत ग्रॅच्युइटीसाठी अर्थसंकल्पात ४०६ कोटी रुपये कर्जाऊ स्वरूपात देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, बेस्टला कर्ज नको तर अनुदान द्यावे अशी भूमिका बेस्ट समिती सदस्यांनी घेतली आहे.

मुंबई- बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने २१०० कोटी रुपये दिले आहेत. बेस्टला आणखी ४०६ कोटी रुपये कर्ज म्हणून देण्याची तरतूद महापालिकेच्या २०२१ - २२ च्या अर्थसंकल्पात केली आहे. बेस्टला कर्ज नको तर अनुदान स्वरुपात ही रक्कम द्यावी अशी भूमिका बेस्ट समितीच्या बैठकीत भाजपाने घेतली आहे. तर ही रक्कम कर्ज म्हणून द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसची आहे. या मागणीसाठी भाजपा आणि काँग्रेसचे बेस्ट सदस्य महापौरांची भेट घेणार आहेत.

कर्ज, अनुदान द्या -
मुंबई पालिकेने बेस्टमधील सेवानिवृत्त कामगारांच्या थकीत ग्रॅच्युइटीसाठी अर्थसंकल्पात ४०६ कोटी रुपये कर्जाऊ स्वरूपात देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, बेस्टला कर्ज नको तर अनुदान द्यावे अशी भूमिका बेस्ट समिती सदस्यांनी घेतली आहे. मुंबई पालिकेच्या कायद्यात कर्ज स्वरूपात रक्कम देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तशाप्रकारे कर्ज दिल्यास त्यावर व्याजदेखील द्यावे लागेल. तेव्हा ही रक्कम कर्ज म्हणून न देता अनुदान म्हणून द्यावी, असे भाजप सदस्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यास विरोध दर्शविताना पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता बेस्टला कर्ज म्हणूनच ही रक्कम दिली जावी, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस सदस्य रवी राजा यांनी घेतली आहे.

अनुदान देण्याची मागणी -
बेस्ट हा पालिकेचा अविभाज्य भाग असून मुंबई पालिका कायदा १८८८ अंतर्गत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरविण्याची जबाबदारी ही पालिकेची आहे. तरीही पालिकेने बेस्टला ४०६ कोटींचे कर्ज आणि ७६५ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. त्याबाबत, भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी बेस्टची स्थिती तितकीशी चांगली नाही. कोरोनामुळे बेस्टचे उत्पन्न घटले आहे. तेव्हा पालिकेने बेस्टला कर्ज न देता अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.