मुंबई - मुंबईसह राज्यभरात वाढत्या कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील कार्यालयांमध्ये १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. अशा कार्यालयात सुद्धा दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीत सूट देण्याचा निर्णय राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आहे. कोरोना काळात २१ एप्रिल २०२० व ११ जून २०२० च्या शासन निर्णयास अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवस्था पूर्णपणे सुरळीत होईपर्यंत कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींची रोगप्रतिकारक शक्ती ही सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत कमकुवत असते, त्याचबरोबर वाहतुकीच्या सोयी-सुविधांचा विचार करून लॉकडाऊनच्या काळात देखील काही कार्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने उपस्थितीची प्रमाण वाढवले जात असताना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना मात्र २१ एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार उपस्थितीतून सूट देण्याचा निर्णय धनंजय मुंडे यांनी घेतला होता.
राज्यातील कार्यालयांमध्ये १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थिती अनिवार्य.. दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सूट - सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती
राज्यातील कार्यालयांमध्ये १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवस्था पूर्णपणे सुरळीत होईपर्यंत दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देण्यात आली
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे
पुढील काळात अनलॉकच्या टप्प्यांमध्ये कर्मचारी उपस्थितीची टक्केवारी काही मर्यादेत वाढविण्यात आली तसेच काही ठिकाणी रोटेशन पद्धतीने कामकाज केले जात होते. काही कार्यलयांमध्ये आता कर्मचारी उपस्थिती १०० टक्के अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु वाहतुकीच्या सुविधा मात्र अजून पूर्णपणे सुरळीत नाहीत, या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाने १००% उपस्थिती अनिवार्य असलेल्या कार्यालयांमध्येही दिव्यांग व्यक्तींना उपस्थितीतून सूट मिळवून दिल्याने दिव्यांग कर्मचारी वर्गामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. त्याचबरोबर आज जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्याचा परिणाम कार्यालयीन कामकाजावर होणार नाही याची काळजी त्या-त्या विभागाने घ्यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.