मराठा आरक्षण : सरकारी वकीलांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली - अशोक चव्हाण

मागील अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी दररोज सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी लेखी दावे-प्रतिदावे आणि त्यासाठी लागणारा वेळ ठरवून घेण्यास दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना सांगण्यात आले आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.

यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती. तोच चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडते आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.

हेही वाचा -मराठा आरक्षण : आजची सुनावणी संपली; पुढील महिन्यात होणार दैनंदिन सुनावणी

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावा देखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण सुद्धा अबाधित रहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही चव्हाण पुढे म्हणाले.

हेही वाचा -'आता राज्य सरकारची लढाई वाढलीये'; मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटलांचे मत