कोट्यवधी रुपये घेऊन ‘डेलॉईट’ कंपनी सरकारला कसला सल्ला देते - धनंजय मुंडे

‘डेलॉईट’ कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम दिले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेली ही कंपनी सरकारला असे कोणते सल्ले देते असा, सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

मुंबई- केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या ‘डेलॉईट’ कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकारने १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम दिले. यात राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. तसेच ऑनलाईनच्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नियम २८९ अन्वये हा विषय उपस्थित केला. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडणारा ‘महानेट’ हा प्रकल्प राज्य सरकारकडून नुकताच सुरु करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबीने दोषी ठरवून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु केलेल्या ‘डेलॉईट’ या कंपनीची या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. या ‘डेलॉईट’ कंपनीला दरवर्षी सुमारे १५ कोटीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या सहा कंपन्यापैकी पाच कंपन्या या परदेशी आहेत. या ‘डेलॉईट’ कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले जात आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना १ लाख ३० हजार तर पालिका आयुक्तांना १ लाख २० हजार प्रतिमहिना इतके वेतन आहे. या कंपनीचे सल्लागार असा कोणता मौलीक सल्ला राज्य सरकारला देत आहेत, की त्यांचे मानधन मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त आहे, असा सवालही मुंडे यांनी केला.

राज्यातील सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून जेवढ्या कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या सर्व कंपन्या अशाच वादग्रस्त आहेत. या कंपन्यांवर शासन विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतका का मेहरबान आहे, याचे गूढ समोर यायला हवे. या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली जीएसटी पोर्टल, डीबीटी पोर्टल, पीक विमा, सीईटी परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन अॅडमिशन, ऑनलाईन सातबारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद आहेत, किंवा वादग्रस्त ठरत आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नेहमीच प्रतिष्ठीत कंपन्याची निवड करण्याऐवजी सबस्टँडर्ड कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे महानेटच्या या सल्लागार निवडीच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही मुंडे यांनी केली.