मुंबई -मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थान वर्षा बंगल्यावर पार पडली. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच मुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण त्यांच्यावर आरोप करणार्‍या विनायक मेटे यांनी बैठकीनंतर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर समाधान व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, असेही बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विनायक मेटे यांनी सांगितले. तसेच गणेशोत्सव झाल्यानंतर मराठा समाजातील सर्व संघटनांना बोलावून मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लवकर मागासवर्गीय आयोग नेमला जाईल -
संसदीय अधिवेशनामध्ये 127वी घटना दुरुस्ती करून मागास प्रवर्ग निवडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने लवकरात लवकर मागास प्रवर्ग तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मकता दाखवली असल्याचे विनायक मेटे यांनी सांगितले. घटना दुरुस्तीनंतर मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला असला तरी, पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय राज्य सरकारला आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, जोपर्यंत एखादा वर्ग मागास ठरत नाही, तोपर्यंत घटनेप्रमाणे तो वर्ग आरक्षणासाठी पात्र ठरत नाही. त्यामुळे सर्वात आधी मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावे, ही मागणी आजच्या बैठकीतून विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. विनायक मेटे यांची ही मागणी मान्य करत लवकरात लवकर यासंबंधीचा मागासवर्गीय आयोग नेमला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून दिले गेले असून पुढील आठ दिवसात या संदर्भात कायदेशीर बाबी तपासल्या जाऊन राज्य सरकार पाऊल उचलणार असल्याचे विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
इतर मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा -
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फीमध्ये सवलत देण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला तातडीने पाचशे कोटी रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. या महामंडळामध्ये याआधी झालेल्या घोटाळ्याच्या आरोपाबाबतची सरकार चौकशी करणार असल्याचे विनायक मेटे यांनी सांगितले. तसेच दिल्लीमध्ये स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 200 विद्यार्थ्यांची क्षमता असणारे वसतिगृह तयार करण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मकता दाखवली असल्याचे विनायक मेटे यांनी सांगितले.