मुंबई - राज्यात अजूनही एसटी कर्मचारी संपावर (ST Workers Strike) आहेत. याबाबत आज एसटी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जे एसटी कर्मचारी कामावर येऊ इच्छित आहेत मात्र त्यांना इतर कर्मचारी कामावर जाण्यापासून अडवत आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांवर उद्यापासून (4 डिसेंबर) मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई (Action against ST employees Under Mesma) करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी दिली.
गेल्या एक महिन्यापासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपावर (ST Workers Strike) आजपर्यत राज्य सरकारच्यावतीने (State Government on ST Strike) सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे अनिल परब म्हणाले. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच आहे. यामुळे आज (3 डिसेंबर) मुंबई सेंट्रलच्या एसटी मुख्यालयात एसटी अधिकाऱ्यांसोबत महत्वपूर्ण बैठक झाली आहे.
- दोन हजार कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता
महामंडळाच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या सुमारे नऊ हजार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तर, दोन हजार कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्तीची कारवाई करत घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. संप असाच सुरु ठेवला तर महामंडळ, कर्मचारी आणि प्रवाशांनाही परवडणार नाही. त्यामुळे आता कठोर कारवाई करणे योग्य ठरणार असल्याचे परिवहन महामंडळाचे म्हणणे आहे.
- समितीचा अहवाल आम्हाला मान्य - परब
गेल्या ३० दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेकायदेशीर संप सुरु आहे. या संपावर राज्य शासनाच्यावतीने फार सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढण्याच्या प्रयत्न केला आहे. यामध्ये एसटी महामंडळ शासनात विलीन करण्याची मागणी आहे. या मागणीबाबतीत देखील राज्य सरकारने आपली भूमिका अतिशय स्पष्ट केलेली आहे. या मागणीच्या बाबतीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. या समितीला बारा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर होईल आणि त्यानंतर राज्य शासन याच्यावरती निर्णय घेईल, सुरुवातीपासूनच आम्ही ही भूमिका घेतलेली आहे की जो अहवाल समिती देईल तो अहवाल आम्हाला मान्य असेल, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
- पगारवाढ मागे घेणार नाही -
राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना चांगली पगारवाढ दिली आहे. मात्र , सरकारने दिलेली पगारवाढ फसवी आहे. यात पगारवाढ ही फक्त काही दिवसांपुरती आहे. ही पगारवाढ परत घेतली जाईल, अशा प्रकारच्या बातम्या काही लोकांकडून पसरवण्यात येत असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे. याशिवाय परब यांनी सांगितले की, आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचे लेखी आदेश काढलेले आहेत आणि त्यामुळे दिलेली पगारवाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, काही लोकांकडून कर्मचाऱ्यांचे डोके भडकवण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे एसटी महामंडळाचे आणि कामगारांचे नुकसान होत आहे, असेही परब म्हणाले.
- 4 डिसेंबरपासून कडक कारवाई - परब
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर परिवहन मंडळाने कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, संपकरी काही सेवेत रुजू होत नाहीत. जे कर्मचारी कामावर येत आहे, त्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे. यामुळे आता महामंडळाकडून या अडवणूक करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. आज याबाबद मुंबई सेंट्रलच्या एसटी मुख्यालयात परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी अधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत मेस्मा कायदा लावण्याबाबत चर्चा झाली आहे, अशी माहिती अनिल परब यांनी आज दिली आहे.
- संपामुळे ४५० कोटींचा फटका -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ देण्यात आली आहे. तसेच विलीनीकरणाच्या प्रश्नासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. अशावेळी लाखो प्रवाशांना वेठीस धरुन काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप सुरू ठेवला आहे. या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत असून, संप मागे न घेतल्यास मेस्मा अंतर्गत कारवाई करावी लागणार आहे. संपामुळे गेल्या एका महिन्यात एसटी महामंडळाला ४५० कोटींचा फटका बसला आहे. यामुळे एसटीच्या तोट्यात सतत वाढ जात आहे, अशी माहिती परब यांनी दिली आहे.
