मुंबई :राजस्थान मधील क्राउडफंडिंग कंपनीच्या (regarding the crowdfunding case) माध्यमातून लहान मुलांमध्ये दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाअंतर्गत काम करणाऱ्या एका खाजगी कंपनीने, जाहिरातीच्या माध्यमातून या मुलांच्या उपचाराकरिता निधी जमवण्याकरिता केलेल्या जाहिरातीमध्ये लहान मुलांचे फोटो वापरले होते. या वापरण्यात आलेल्या फोटो विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर मुंबई पोलिसांनी कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसमध्ये या कंपनीची तुलना भीक मागण्याशी केली आहे. या विरोधात कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी बी वराळे आणि न्यायमूर्ती एन आर बोरकर यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी (A hearing was held today in front of BHC) झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात धाव : मुंबई पोलिसांकडून मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देण्यासाठी दिल्लीस्थित एका खासगी कंपनीने, मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यात लहान मुलांमधील दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणांतर्गत क्राउडफंडिंगच्या प्रयत्नांची तुलना भीक मागण्याशी केली आहे.
सूचना दिल्या असल्याची माहिती नाही : विशेष पोलीस महानिरीक्षक महिला आणि बालकांविरुद्ध गुन्हे प्रतिबंधक यांच्या नोटीसमध्ये ज्या कंपनीने निधी संकलनाच्या जाहिरातीद्वारे सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने मुले दाखवली आहे. त्या कंपनीविरुद्ध गुन्हा का नोंदवला जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले होते. दृष्टीकोन पॉलिसी वाचल्यानंतर विशेषत उपचारासाठी ऐच्छिक क्राउडफंडिंग अंतर्गत मथळा वाचल्यानंतर असे समजले की, आम्ही खाजगी संस्था किंवा कंपनीला अशी कोणतीही माहिती अथवा मुलाचे छायाचित्र प्रदर्शित करण्यास परवानगी देणारी कोणतीही सूचना दिल्या असल्याची माहिती नाही आहे.