मुंबई- प्रत्येक समाजाला घर मिळावे, या उद्देशाने समाज कल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय समाजाला गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारती बांधून देण्यात आल्या. यानुसार इमारतीत 90 टक्के मागासवर्गीय तर 10 टक्के इतर असे आरक्षण ठेवण्यात आले. अशा 135 इमारती मुंबईत आहेत. या इमारती आता 40 वर्षांपेक्षा जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. परंतु, पुनर्विकास प्रक्रियेत 90/10 आरक्षणाचा नियम अडचण ठरत आहे. त्यामुळे हा नियम शिथिल करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आरक्षणाचा नियम पुनर्विकासासाठी ठरतोय अडचणीचा! मुंबईत 135 पेक्षा जास्त म्हाडा व इतर योजनेतील इमारतींना मागासवर्गीय आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र 40 वर्षानंतर हे आरक्षण पुनर्विकासात अडथळा ठरत आहे. हे आरक्षण असेच लागू राहिल्यामुळे विकासक पुढाकार घेत नाहीत. यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही. इमारत बांधल्यानंतर खोल्या विकल्या जाणार नाहीत याची भीती विकासकांना आहे, असा दावा मागासवर्गीय सोसायट्या करत आहेत.
विक्रोळीमध्ये या प्रकारामध्ये मोडणाऱ्या 49 इमारती आहेत. अनेक इमारती जुन्या आणि जीर्ण झाल्या आहेत. यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. 90/ 10 ही अट शिथिल झाल्यास विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येतील, अशी आशा सामाजिक कार्यकर्ते हरी सुर्वे यांनी व्यक्त केली. मी सामाजिक न्याय मंत्र्यांचीही भेट घेतली. त्यांनीही योग्य प्रतिसाद दिला आहे, असे सुर्वे म्हणाले.
