अपात्र १२ नगरसेवकांकडून मानधन परत करण्यास टाळाटाळ, संपत्तीवर टाच आणण्याची मागणी

जात पडताळणी आणि इतर कारणाने नगरसेवक पद रद्द ठरलेल्या २४ पैकी १२ नगरसेवकांना देण्यात आलेले वेतन व भत्ता मिळून ३९ लाख ९५ हजार ८३३ रुपये अद्याप वसूल करण्यात आलेले नाही. ही वसुली करण्यासाठी या अपात्र नगरसेवकांच्या संपत्तीवर टाच आणावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली.

मुंबई -जात पडताळणी आणि इतर कारणाने नगरसेवक पद रद्द ठरलेल्या २४ पैकी १२ नगरसेवकांना देण्यात आलेले वेतन व भत्ता मिळून ३९ लाख ९५ हजार ८३३ रुपये अद्याप वसूल करण्यात आलेले नाही. ही वसुली करण्यासाठी या अपात्र नगरसेवकांच्या संपत्तीवर टाच आणावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली. अपत्रांमध्ये भाजपचे ३, शिवसेनेचे ३, काँग्रेसचे ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १ आणि अपक्ष २ असे १२ नगरसेवक आहेत.

हेही वाचा -राज्यात नोकरदार महिलांसाठी 50 वसतिगृहे सुरू होणार - मंत्री यशोमती ठाकूर

मालमत्तेवर टाच आणण्याची आवश्यकता -

जात पडताळणी, अवैध बांधकामे व अन्य कारणामुळे १२ नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले होते. या नगरसेवकांना दिलेले वेतन व भत्ता असे ३९ लाख ९५ हजार ८३३ रुपये त्यांनी परत केले नाहीत. यात भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी ३ नगरसेवक असल्याचे समोर आले आहे. यात भाजपचे मुरजी पटेल ५.६४ लाख रुपये, केशरबेन पटेल ५.६४ लाख रुपये आणि भावना जोबनपुत्रा ३.४९ लाख रुपये अदा करत नाहीत. काँग्रेसचे राजपती यादव ५.६४ लाख रुपये, किंणी मॉरेस ४.८४ लाख रुपये आणि भारती धोंगडे १.८१ लाख रुपये, शिवसेनेचे सगुण नाईक ३.५५ लाख रुपये, अनुषा कोडम ३७ हजार आणि सुनील चव्हाण यांनी ९३ हजार रुपये परत केलेले नाही. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाजीया सोफी ७.२१ लाख रुपये, अपक्ष असलेले चंगेझ मुलतानी ७९ हजार रुपये आणि अंजुम असलम यांनी ४५ हजार रुपये परत केले नसल्याची माहिती गलगली यांना प्रशासनाकडून देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे नगरसेवक रक्कम अदा करत नाहीत त्यांच्याकडून पैसे वसूल करता यावेत म्हणून त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून केली.

नगरसेवकांची यादी

मानधन वसूल करणे चुकीचे -

नगरसेवकांनी पालिकेचे पैसे दिले नाहीत ही बाब आमच्यासमोर आताच आली आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक त्यात असल्यास पालिकेचे पैसे परत करण्याबाबत योग्य असा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. तर, जे नगरसेवक जात पडताळणी प्रमाणपत्रात अपात्र ठरतात, ते उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जातात. न्यायालयात दोन वर्ष लागतात. त्या कालावधीत ते नगरसेवक मुंबईकरांना सेवा देत असतात. त्याबदल्यात पालिका त्यांना मानधन देते, तसेच सभेसाठी भत्ते देते. त्या नगरसेवकांनी त्याकाळात सेवा दिली असल्याने असे मानधन वसूल करणे चुकीचे आहे. त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यावर पालिका त्यांना मानधन देणे बंद करते, असे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले.

हेही वाचा -डेल्टा प्लसचे आणखी २० रुग्ण आढळले, राज्याचे आतापर्यंत डेल्टा प्लस रुग्णांची संख्या ६५