विशेष : उज्वला योजनेंतर्गत मिळालेले गॅस झाले शोभेची वस्तू, लाभार्थ्यांना परवडेना दर

ग्रामीण भागात चुलीवर स्वयंपाक करताना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने "उज्वला" गॅस योजना सुरू केली. आठ कोटी मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले. इतकंच नाही तर एक कोटी नवीन कनेक्शन देण्याची घोषणा केली. मात्र दिलेले कनेक्शन सुरू आहेत का? याबाबत मात्र शंका उपस्थित होत आहे.

औरंगाबाद - ग्रामीण भागात चुलीवर स्वयंपाक करताना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने "उज्वला" गॅस योजना सुरू केली. आठ कोटी मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले. इतकंच नाही तर एक कोटी नवीन कनेक्शन देण्याची घोषणा केली. मात्र दिलेले कनेक्शन सुरू आहेत का? याबाबत मात्र शंका उपस्थित होत आहे. कारण गॅसचे वाढलेल्या दरांमुळे मिळालेले मोफत गॅस झोपडीची शोभा वाढवण्याचे काम करत आहे.

पंतप्रधानांच्या हस्ते मिळाला आयशा शेख यांना कनेक्शन -

8 सप्टेंबर 2019 रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते औरंगाबादेत मोफत गॅस कनेक्शनचे वाटप करण्यात आले. त्यात आठ कोटीचे कनेक्शन याच कार्यक्रमात अजिंठा येथील इंदिरानगर परिसरात राहणाऱ्या आयशा शेख यांना देण्यात आले. मोफत गॅस मिळालं म्हणून आयशा यांचा आनंद त्यावेळी गगनात मावत नव्हता. एवढच नाही तर मोफत गॅस देणाऱ्या मोदी सरकारचे ते तोंडभरून कौतुक करत होत्या. मात्र आज गॅस अडगळीत ठेऊन पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आयशा यांच्यावर आली आहे. कारण गॅसचे पैसे भरणे त्यांना शक्य होत नाही.

हे ही वाचा -कोरोनाच्या काळात गर्दी टाळण्याकरता नाशकात शनिवारसह रविवारी टाळेबंदी जाहीर

आठ कोटीचे कनेक्शन पडले अडगळीत -

‘स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ असा नारा देत मोदी सरकारने 1 मे 2016 रोजी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणली. या योजनेत पहिली गॅस टाकी मोफत मिळाली. मात्र त्यांनतर पैसे नसल्याने त्यांनी गॅस भरलाच नाही. मात्र एक महिन्यानंतर घराचं भाडे थकवत त्या पैशात त्यांनी गॅस भरून आणला. मात्र गॅस भरून आणला तरीही भाडं भरले नाही म्हणून घरमालकाने त्यांना घर रिकामे करायला लावले. त्यामुळे 600 रुपये घरभाडे असलेल्या व्यक्तीने 720 रुपयाचा गॅस कसा भरावा, असा प्रश्न आयशा यांना पडला. साहजिकच घरभाडे देण्याचे प्राधान्य त्यांनी दिले. त्यामुळे गॅस सिलिंडर घराची शोभा वाढवणारी वस्तू ठरली. आतापर्यंत पाच वेळाच गॅस भरून आणला, मात्र तो ही कसाबसा अशी व्यथा आयशा शेख यांनी मांडली.
हे ही वाचा - उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी राज्यपालांकडे सोपवला राजीनामा

पैठणच्या मंदाबाई पाबळे यांची अवस्था तशीच -

पैठणच्या लोहगाव येथील मंदाबाई पाबळे यांनाही मोदींच्या हस्ते उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस मिळाला होता, मात्र गॅसचा दर पाहून मंदाबाईंनी पुन्हा चुलीला पसंती दिली, एवढा महाग गॅस वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे गॅस पेक्षा चूल स्वस्त पडते, आता गॅस नको अशी मानसिकता मंदाबाई यांची झाली. मोदींजींनी मोफत आणि स्वस्तात गॅस देण्याचं म्हटलं होतं पण प्रत्यक्षात गॅसची किमत आम्हाला परवडत नाही. स्वस्तात दिले तर आम्ही गॅस घेऊ शकतो. गॅस घेताना शंभर रुपयात गॅस मिळेल अस आश्वासन देण्यात आलं होतं, ते त्यांनी पाळावं अशी भावना मंदाबाई यांनी व्यक्त केली.
हे ही वाचा- पुण्यात केक कापून कोरोनाचा पहिला वाढदिवस साजरा

मोफत गॅस योजनेवर प्रश्न झाले उपस्थित -

केंद्र सरकारने नुकतंच अर्थसंकल्पात पुन्हा उज्वला गॅस योजनेंतर्गत एक कोटी महिलांना मोफत गॅस देण्याची घोषणा केली. मात्र यापूर्वीच्या लाभार्थ्यांच्या घरातील गॅस कनेक्शनची अवस्था पाहता योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गॅस असूनही पुन्हा चूल मांडावी लागणार असेल तर नव्याने मोफत गॅस देण्याची घोषणा कितपत यशस्वी होईल याबाबत शंका उपस्थित राहिल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे तितकेच खर.