औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका अखेर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आता आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक झाला असून राज्य सरकारने योग्य बाजू न मंडल्यानेच आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलाय.
मराठा आरक्षणाचा स्थगितीला राज्य सरकार जबाबदार, मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चातर्फे जवळपास साठ मोर्चे राज्यभरात काढण्यात आले. मात्र आरक्षण मिळत नसल्याने अखेर ठोक मोर्चा तर्फे आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये चाळीसहून अधिक युवकांनी आपलं बलिदान दिलं. त्यानंतर आरक्षण मिळालं. मात्र ते राज्य सरकारला टिकवता आला नाही. त्यामुळे या स्थगितीला राज्य सरकारच जबाबदार असून त्यांना याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे देण्यात आला.केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिलेले आरक्षण तसेच तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश येथील आरक्षण सुनावणी पाच न्यामूर्तींसमोर सुरू आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी देखील पाच न्यामूर्तींसमोर केली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीत याचिकाकर्ते यांची मागणी मान्य करत घटनापिठाकडे याचिका पाठवण्यात आली. मात्र आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांनी निराशा व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार आपली बाजू मांडण्यात कमी पडला आहे त्यामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण टिकेल, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, तसं न झाल्याने त्यामुळे याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.
