औरंगाबाद -औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदल करणे म्हणजे एक बैठक घेऊन ठराव संमत करणे असे होत नाही. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च आहे असा दावा औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील ( Aurangabad MP Imtiaz Jalil ) यांनी केला होता. हा दावा खरा असून त्यासाठी लागणारी किंमत सध्या ठरवणे शक्य नाही कारण त्यासाठी अनेक ठिकाणी बदल करावे लागतात. अस मत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे ( International Scholar Lt. Col. Dr. Satish Dhage ) यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रत्येक ठिकाणी करावा लागेल बदल -एखाद्या शहराचे नाव बदलायचे असेल तर त्यासाठी काही प्रक्रिया करावी लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव पारित केला म्हणजे लगेच नाव बदलेल असे होत नाही. राज्य सरकारचा ( State Government ) प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे ( Central Government ) जातो. विशेषतः गृह विभागाकडे त्याची प्रक्रिया होते. मात्र त्यासाठी लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रस्तावाला मंजुरी गरजेची आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव पारित केल्यावर गृहखाते त्यावर कारवाई सुरू करतात. आणि अधिसूचना जारी करतात. मात्र त्यासाठी किती कालावधी लागू शकतो हे सरकारवर अवलंबून असते. असे मत अभ्यासक डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं.
शहराचे नाव बदलासाठी कोट्यावधींचा खर्च -राज्य आणि केंद्र सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव पारित केला म्हणजे सगळे झाले असे होत नाही. सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ आहेच मात्र त्यासोबत मोठा खर्च त्यासाठी करावा लागणार आहे. सरकारच्या अधिकारात असणाऱ्या कार्यालय म्हणजेच रेल्वे, परिवहन, विमान सेवा यांच्या दस्ताऐवजमध्ये बदल करणे, यांच्या मार्फत असणाऱ्या ठिकाणी नावात बदल करणे. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात कागदोपत्री बदल करणे. औरंगाबाद हे आंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक शहर आहे. त्यानुसार नावात सर्वच ठिकाणी बदल करणे. जागोजागी असलेले शहराच्या नावाचे फलक बदलणे, जिथे जिथे औरंगाबाद असा उल्लेख आहे. तिथे जून नाव काढून छत्रपती संभाजीनगर असे छापणे, लिहिणे, नवीन फलक बसवणे. इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वच ठिकाणी नाव बदलणे अशी प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने येणारा खर्च किती असेल हे सांगता येणार नाही. असे मत आंतराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी सांगितले.