औरंगाबाद - राज्यातील धार्मिक स्थळं सुरू करण्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेना आणि एमआयएम यांच्यात जुंपल्याच चित्र पाहायला मिळत आहे. औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी 1 तारखेपासून मंदिर उघडण्याच्या घोषणेनंतर शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी ही चमकोगिरी असल्याचा आरोप केला आहे. तर मंदिरांबाबत बोलून धार्मिक तेढ निर्माण करू नये, असा सल्ला त्यांनी जलील यांना दिला आहे.
चंद्रकांत खैरे यांची प्रतिक्रिया काय म्हणाले होते जलील - 'धार्मिक स्थळे नागरिकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कोणीही मंदिरात गेलं तर पाच मिनिटांच्या वर तो तिथे थांबत नाही. इतकंच नाही तर मशिदेत गेलेला व्यक्तीदेखील दहा मिनिटाच्या वर तेथे थांबत नाही. असे असताना देखील सरकारने धार्मिक स्थळे उघडण्यावर बंदी का घातली?' असा प्रश्न इम्तियाज जलील यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. यासोबतच 'राज्य सरकार जर परवानगी देत नसेल तर आम्ही स्वतः धार्मिक स्थळ सुरु करू.' असा इशारा खासदार इम्तियाज जलील यांनी सरकारला दिला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी सरकारच्या निर्णयाची वाट न बघता एक सप्टेंबरला गणेश विसर्जनाच्या दिवशी हिंदू लोकांनी मंदिरे तर 2 सप्टेंबर पासून मुस्लिम लोकांनी मशिध उघडाव्यात असे आवाहन देखील केले आहे.
सविस्तर बातमी वाचण्यासाठी क्लिक करा -राज्य सरकारने धार्मिक स्थळे उघडावी, अन्यथा...
शिवसेनेचा जलील यांच्यावर आरोप -
इम्तियाज जलील यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेना आणि एमआयएम यांच्यात जुंपली आहे. शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी ही सर्व चमकोगिरी असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांना धार्मिक स्थळे उघडण्याबाबत श्रावण महिन्याच्या आधी आम्ही विनंती केली होती. त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाचे संक्रमण वाढत असल्याने, काही गोष्टींचे निर्बंध पाळावे लागतील असे सांगितलं होते. आपल्याला धर्म जरी महत्त्वाचा असला तरी राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्य देखील तितकच महत्त्वाचा असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र त्यानंतर आपण वेळोवेळी या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केलेली आहे आणि लवकरच धार्मिक स्थळेही उघडण्यात येतील, असा विश्वास चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केला. मात्र इम्तियाज जलील हा एक खोटारडा माणूस असून आगामी काळातील निवडणुका पाहता हिंदू मते मिळवण्यासाठी धार्मिक स्थळांचा मुद्दा त्याने हाती घेतला असून ही चमकोगिरी असल्याचा आरोप चंद्रकांत खैरे यांनी केला आहे.
हेही वाचा -राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने कर्ज काढावे; जीएसटी परिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांची मागणी