औरंगाबाद -शिर्डी संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्तीवरून औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. थेट आयएएस अधिकारी नेमणूक करण्याच्या सूचना असताना प्रमोटेड आयएएस अधिकारी नेमणूक केल्याने सध्याची नेमणूक नियमबाह्य ठरवण्यात आली आहे.
शिर्डी संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटेंची नियुक्ती खंडपीठाने नियमबाह्य ठरवली आहे. बगाटे आयएएस नसताना राज्य सरकारने त्यांची नियुक्ती कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती केली. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. बगाटेंची नियुक्ती झाली त्यावेळी ते आयएएस नव्हते. शिर्डी संस्थांवर नियुक्ती झाल्यावर त्यांना आयएएस करण्यात आले. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत उत्तम शेळके यांनी जनहित याचिका खंडपीठात दाखल केली होती.
राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी नेमा थेट आयएएस -
शिर्डी संस्थानात राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. त्यामुळे थेट आयएएस अधिकारी नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. थेट नेमणूक असल्यास तो राजकीय दबावाला बळी पडणार नाही, त्यामुळे प्रमोटेड आयएएस अधिकारी नको असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते यांच्यातर्फे अ‌ॅड प्रज्ञा तळेकर यांनी खंडपीठात बाजू मांडली.