औरंगाबाद: खाजगी बस बाबत न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेल्या सूचनांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड असीम सरोदे Adv Asim Sarode यांनी केला Allegation by Adv Asim Sarode आहे. अशा प्रकरणात न्यायाधीशांनी स्वतः दखल घेत कारवाई करायला हवी, तसे अधिकार त्यांना आहेत. मात्र तस होत नसल्याचे अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी सांगितले आहे.
दरपत्रक लिहावेसुट्ट्यांच्या दिवशी खाजगी बसचे किती दर राहतील. याबाबत तपशील असावा, अशी मागणी अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी केली आहे. बस तपासणीसोबत दर किती आकारले जातात. याबाबत तपासणी करायला हवी. गरिबाच्या व्यवसायाची तपासणी होते. धनदांडग्या लोकांच्या व्यवसायांची तपासणी का होत नाही ? आरटीओ आणि पोलीस यांनी संयुक्त कारवाई करावी. टप्पा वाहतूक खाजगी बस चालकांना त्याबाबत मंजुरी नाही. मात्र सर्रास टप्पा वाहतूक केली जात आहे. एसटी देखील दर वाढ करते. मात्र ती मर्यादित काळासाठी योग्य प्रमाणात असावी असे अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी सांगितले आहे.
लोकांनी पण प्रयत्न करावेतबसवर कारवाई व्हावी, आम्ही देखील तिकीट जमा करून याचिका दखल करू शकतो. मात्र आम्ही कितीवेळा करायचं. लोकांना जाणीव व्हायला हवी. महाराष्ट्रात दीड लाख खाजगी बस चालतात. सरकारने चांगल्या बसेस आणायला काय अडचण आहे. प्रवासी त्यांना पैसे द्यायला तयार आहेत. खाजगी बस सुविधा द्यायला तयार आहेत. मात्र एसटी सुविधा देत नाही. आपल्या भावनेचा फायदा घेत खाजगी बसचालक आर्थिक शोषण करण्याचे काम केले जात आहेत. एसटी आंदोलकांनी लढण्यासाठी टू इन वन लोक निवडले. कोर्टात वकील असायचे आणि बाहेर नेते असायचे. आता कुठे गेले मुद्दे, अशी टीका अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी केली आहे.
