नवी दिल्ली: नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च ( National Council of Applied Economic Research ) ने स्टेट बँक ऑफ इंडिया वगळता सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची शिफारस सरकारला केली ( Public Sector Bank Privatization ) आहे. अहवालानुसार, गेल्या दशकात एसबीआय वगळता बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खासगी बँकांच्या तुलनेत मागे पडल्या आहेत.
खासगी बँकांची कामगिरी चांगली :पूनम गुप्ता, NCAER च्या महासंचालक आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ अरविंद पनगरिया यांनी लिहिलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या खाजगी क्षेत्रातील समकक्षांपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे. मालमत्ता आणि इक्विटीवर तुलनेने कमी परतावा साध्य केले जाते.
बाजारहिस्सा वाढला :अरविंद पनगरिया आणि एनसीएईआर पूनम गुप्ता यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा खाजगी बँका चांगला पर्याय म्हणून उदयास आल्या आहेत. खासगी बँकांचा बाजारहिस्सा वाढला असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा त्या एक चांगला पर्याय म्हणून पुढे आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा खराब अहवाल: बातम्यांनुसार, एनसीएईआरच्या अहवालात हे समोर आले आहे की, सरकारी बँका ठेवी आणि कर्ज या दोन्ही बाबतीत खाजगी बँकांसमोर मागे पडल्या आहेत. 2014-15 पासून, बँकिंग क्षेत्रातील वाढीची जवळजवळ संपूर्ण जबाबदारी खाजगी बँका आणि SBI च्या खांद्यावर आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, गेल्या दहा वर्षांत त्यांची कामगिरी वाढविण्याच्या उद्देशाने अनेक धोरणात्मक उपक्रम राबवले जात असले तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी खराब आहे.
खाजगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये जास्त बुडीत कर्जे:खाजगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (एनपीए) वाढली आहे. सरकारने 2010-11 आणि 2020-21 दरम्यान PSBs मध्ये $65.67 अब्ज गुंतवले आहेत. जेणेकरून त्यांना बुडीत कर्जाच्या संकटातून बाहेर काढण्यात मदत होईल. SBI वगळता PSB चे बाजारमूल्य खूपच कमी राहिले आहे. SBI वगळता PSB चे मार्केट कॅप $43.04 अब्ज पुनर्भांडवलीकरण रकमेच्या तुलनेत $30.78 अब्ज आहे.
खाजगी बँका पुढे वाढत आहेत: अहवालात म्हटले आहे की, 2014-15 पासून केवळ खाजगी बँका बँकिंग क्षेत्रात चांगली कामगिरी करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत फक्त SBI चांगली कामगिरी करत आहे. सरकारने अनेक पावले उचलूनही सरकारी बँका मागे गेल्या आहेत. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्या 27 वरून 12 वर आणली आहे. NPA च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, सरकारने 2010-11 आणि 2020-21 दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये $ 65.67 अब्ज जमा केले आहेत, तरीही त्यांचा NPA जास्त आहे.
हेही वाचा :खासगी बँका विलीनीकरणावरुन अजित पवारांचा केंद्र सरकारला टोला
