नवी दिल्ली : गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2022 ते मार्च 2023) भारताची जीडीपी वाढ ही 7 टक्क्यांच्या खाली किंवा जवळपास असण्याचा अंदाज वर्तवणाऱ्या अनेक तज्ञांसाठी सकारात्मक वाढ आश्चर्यकारक ठरली आहे. याचा अर्थ असा की युरोपमधील रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रतिकूल आर्थिक परिणामासह बाह्य आव्हाने असूनही, साथीच्या रोगाचा नकारात्मक प्रभाव कमी झाल्यामुळे भारताची आर्थिक सुधारणा मार्गावर आली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत (जाने-मार्च 2023) उच्च निर्यात आणि कमी आयातीमुळे अपेक्षेपेक्षा चांगली वाढ झाल्याचे दिसते. यामुळे चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 6.1 टक्क्यांनी बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त झाली आहे.
कमकुवत खासगी खरेदी चिंतेचे कारण - इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ सुनील सिन्हा यांच्या मते, गेल्या आर्थिक वर्षात खासगी ग्राहकांनी कमी क्रयशक्ती दाखवली. ही
उतारामागची खरी समस्या आहे. कारण या संदर्भातील निरीक्षणे पाहिली तर मालाचा खप मंदावल्याचे दिसते. ही अवस्था पुन्हा एकदा 4QFY23 मधील PFCE वाढीमध्ये दिसून आली आहे. ती फक्त 2.8 टक्के होती. तसेच 4QFY20 नंतर चौथ्या तिमाहीत दुसरी सर्वात मंद वाढ झाली असे, सिन्हा यांनी ETV भारतला सांगितले.
सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार, आता महागाई कमी झाल्यामुळे, खासगी अंतिम खरेदीच्या वाढीला काही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. परंतु सध्याच्या खरेदीची मागणी उच्च उत्पन्नाच्या श्रेणीत येणार्‍या कुटुंबांद्वारे मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांच्या बाजूने खूप कमी आहे. याचा परिणाम त्याअनुषंगाने दिसून येत आहे. एकूण निश्चित भांडवल निर्मिती - मागणीच्या बाजूने, 4QFY23 मध्ये सकल निश्चित भांडवल निर्मिती (GFCF) आणि निर्यातीत वाजवी वाढ झाली झाली आहे. 4QFY23 मध्ये सरकारी अंतिम खर्च (GFCE) मध्ये 2.3 टक्के कमी सिंगल डिजिट वाढ नोंदवली गेली.
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील भांडवली खर्चाचा भाग ठप्प झाल्याने, रिकव्हरी होण्यात अडचणी येत आहेत. परंतु इंडिया रेटिंग्जचा विश्वास आहे की शाश्वत वाढ आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भक्कमीकरणासाठी खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील भांडवली खर्चाचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षातील इतर उत्साहवर्धक वैशिष्ट्ये म्हणजे निर्यातीमध्ये जागतिक पातळीवरील संकटे असूनही चौथ्या तिमाहीत जवळपास 12 टक्के आणि वर्षभरात 13.6 टक्के वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये निर्यात वाढीचा अंदाज 24.3 टक्के होता. तथापि, जागतिक वाढत्या मंदीमुळे हे असेच चित्र टिकून राहणार नाही. अलीकडील मासिक निर्यात डेटा हे संकेत देत आहेत.
कृषी क्षेत्राची कामगिरी चांगली - चौथ्या तिमाहीत शेतीत वार्षिक आधारावर 5.5 टक्के वाढ झाली आहे. तर वार्षिक वाढ 4 टक्के अंदाजित आहे. जी मागील आर्थिक वर्षात 3.3 टक्के होती. चौथ्या तिमाहीत औद्योगिक क्षेत्राची वाढ 6.3 टक्के दराने झाली आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण 4.4 टक्के वाढ झाली. परंतु उत्पादन क्षेत्राने चौथ्या तिमाहीत 4.5 टक्के इतकी माफक वाढ नोंदवली. परंतु वर्षभरात एकूण वाढ केवळ 1.3 टक्के होती. उद्योग बांधकाम आणि वीज या इतर विभागांमध्ये चांगली कामगिरी केली.
सेवा क्षेत्राचे पुनरुत्थान- GDP डेटानुसार, सेवा क्षेत्र, देशाच्या GDP चा सर्वात मोठा घटक, 4QFY23 मध्ये 6.9 टक्के y-o-y आणि FY 2022-23 मध्ये 9.5 टक्के y-o-y वाढला. त्याचे काही विभाग जे कमी झाले होते आणि आर्थिक वर्ष 22 मध्ये पुनरुज्जीवनाची चिन्हे दाखवत नव्हते. त्यांनी FY23 मध्ये चांगली कामगिरी केली. सेवा क्षेत्र, व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक आणि दळणवळण यातील सर्वात मोठा घटक 4QFY23 मध्ये 9.1 टक्के y-o-y आणि FY23 मध्ये 14 टक्के y-o-y वाढला.
सेवा क्षेत्रातील इतर घटक म्हणजे - आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवांनी चौथ्या तिमाहीत आणि संपूर्ण आर्थिक वर्षात प्रत्येकी 7.1 टक्के वाढ नोंदवली. जागतिक पातळीवरील वादळी परिस्थिती असूनही, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये दिसून आलेली वाढ ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेचे द्योतक आहे, असे तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही रिझर्व्ह बँकेच्या कडक आर्थिक धोरणामुळे नुकत्याच थंडावलेल्या उच्च चलनवाढीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या काही महिन्यांत वास्तविक वेतनवाढ जवळपास सपाट झाली किंवा अगदी नकारात्मक झाली. उपभोगाच्या मागणीतील बरीचशी वाढ ही घरगुती क्षेत्राच्या वेतनवाढीमुळे चालते. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीतील पुनर्प्राप्ती ही शाश्वत आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी अत्यावश्यक आहे. थोडक्यात पगारवाढ झाली तर क्रयशक्ती वाढेल. तरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती येईल.
