नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दोन दिवसीय बैठकीत 2022-23 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) वरील व्याजदराची घोषणा केली आहे. ईपीएफओने ईपीएफवर व्याजदर वाढवला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या वृत्तानुसार, ईपीएफओने 8.15 टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च 2022 मध्ये, ईपीएफओने 2021-22 साठी त्याच्या जवळपास पाच कोटी भागधारकांच्या ईपीएफवरील व्याजदर 8.1 टक्क्यांवर आणला होता. हा दर 1977-78 पासून सर्वात कमी होता, जेव्हा ईपीएफवर आठ टक्के व्याजदर असायचा. 2020 - 21 या आर्थिक वर्षामध्ये हा दर 8.5 टक्के इतका होता.
भागधारकांना 3 मे 2023 पर्यंत वेळ : सुप्रीम कोर्टाने अधिक पेन्शनसाठी अर्ज करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्याच्या आदेशावर ईपीएफओने केलेल्या कारवाईवरही या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. ईपीएफओने आपल्या भागधारकांना 3 मे 2023 पर्यंत वेळ दिला आहे. मार्च 2020 मध्ये, ईपीएफओने भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याज दर 8.5 टक्क्यांच्या सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आणला होता. 2018 - 19 साठी तो 8.65 टक्के इतका होता.
ओबीसीचे प्रतिनिधित्व नाही : ईपीएफओच्या शीर्ष व्यवस्थापन मंडळामध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) चे प्रतिनिधित्व नसल्याचा दाखला देत संसदेच्या समितीने कामगार मंत्रालयाला पात्र ओबीसी उमेदवाराला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणावरील संसदेच्या समितीने आपल्या 19 व्या अहवालात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे योग्य प्रतिनिधित्व नसल्याने आवश्यक पावले उचलल्याचा उल्लेख केला आहे.
ओबीसी उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे : ईपीएफओची सर्वोच्च व्यवस्थापन संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) मध्ये 41 पूर्णवेळ कार्यकारी सदस्य आहेत. परंतु आजपर्यंत एकही सदस्य ओबीसी समुदायाचा नाही, असे संसदीय समितीच्या अहवालात सोमवारी संसदेत सादर करण्यात आले. सरकार थेट संचालक मंडळावर नियुक्त्या करत असून त्यात आरक्षणाची तरतूद नाही, असे संसदीय समितीने म्हटले आहे. मात्र, नियुक्तीसाठी विहित अटींची पूर्तता करणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे, असे समितीने सुचवले आहे. समितीने असेही नमूद केले आहे की, ईपीएफओमध्ये सर्व स्तरांवर ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. संस्थेमध्ये, गट अ स्तरावर केवळ 15.91 टक्के कर्मचारी, गट ब स्तरावर 10.89 टक्के आणि गट क स्तरावरील 19.88 टक्के कर्मचारी ओबीसी श्रेणीतील आहेत.
हेही वाचा :Silicon Valley Bank Crisis : फर्स्ट सिटिझन्स बँकेने दिवाळखोर सिलिकॉन व्हॅली बँक घेतली विकत, वाचा कारण
