नवी दिल्ली - केंद्र सरकार १९५५मधील जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करणार आहे. या सुधारणेनंतर खाद्यान्न तेल, तेलबिया, डाळी, कडधान्ये, कांदे आणि बटाट्याच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणेने शेतमालाची विक्री आणि उत्पादनांवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच त्यांच्या साठ्यावर कोणतीही मर्यादा राहणार नाही.
हेही वाचा-चीनमधून भारतात येणाऱ्या अॅपलला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा दिला इशारा
शेतमालाच्या साठ्यावर केवळ नैसर्गिक आपत्तीसारख्या अपवादात्मक स्थितीत नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. तसेच शेतमालावर प्रक्रिया करणारे अथवा मूल्यवर्धित साखळीतील उत्पादकांवरही मालाच्या साठ्या मर्यादा लागू होणार नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना कांद्यासारख्या मालाची कोणत्याही सरकारी अडथळ्याविना निर्यात करणे शक्य होणार आहे.