वॉशिंग्टन- भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेबाबत चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. अशा स्थितीत जागतिक बँकेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासा देणारी आकेडवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारताचा विकासदर आगामी तीन वर्षांत ७.५ टक्के राहिल, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तविला आहे. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पहिले स्थान कायम ठेवेल, असा विश्वासही जागतिक बँकेने अहवालात व्यक्त केला आहे.
जागतिक बँकेने 'ग्लोबल आर्थिक प्रॉस्पेक्ट' मंगळवारी प्रसिद्ध केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर हा ७.२ टक्के होईल, असा अंदाज बँकेने वर्तविला आहे. चांगली गुंतवणूक आणि दैंनदिन वस्तू खरेदीसह सेवांचा वापर यामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत होईल, असे बँकेने म्हटले आहे.
चीनचा घटणार विकासदर-
चीनचा २०१८ मध्ये विकासदर हा ६.६ टक्के राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात २०१९ मध्ये विकासदर हा ६.२ टक्के राहिल, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तविला आहे. त्यानंतर २०२० मध्ये ६.१ टक्के तर २०२१ मध्ये ६ टक्के विकासदर होईल असा अंदाज बँकेने व्यक्त केला आहे. २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर हा चीनहून १.५ टक्के जास्त असेल, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था दिलासादायक!
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असताना वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे भारत चांगलाच प्रकाशझोतात येणार आहे.गेल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा ३ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षात हा दर घटून २.६ टक्के राहिल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. असे असले तरी जागतिक अर्थव्यवस्था सावरून पुढील वर्षात २.७ टक्के तर २०२१ मध्ये २.८ टक्के विकासदर गाठेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
याबाबत जागतिक बँकेने व्यक्त केली चिंता-
कर्ज पुरवठ्याचे प्रमाण अधिक केल्याने दैनंदिन वस्तू खरेदीसह सेवा व गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे पतधोरण आणि आरबीआयच्या उद्दिष्टांहून कमी असलेली महागाईनेही गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. दक्षिण आशियात भारतासह पाकिस्तानमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच एनपीएचे प्रमाण वाढल्याकडे जागतिक बँकेने लक्ष वेधले आहे.
काय आहे आर्थिक चित्र-
एनडीए सरकार पुन्हा सत्तेत येत असताना अर्थव्यवस्थेबद्दलची चिंताजनक आकेडवारी समोर आली. जानेवारी-मार्च २०१८-२०१९ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची (जीडीपी) ५.८ टक्के नोंद झाली आहे. हे जीडीपीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षात सर्वात कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या ४५ वर्षात सर्वात अधिक होते. ही बाब केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
