केंद्रीय अर्थसंकल्प : या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे काळजीपूर्वक वाचन केल्यास आर्थिक मंदीमुळे केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही उत्पन्नाचे वास्तवात किती नुकसान झाले आहे, ते उघड होते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ प्रमुख करांद्वारे उत्पन्न गोळा करण्याचे केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य पूर्ण करण्यास आपण सक्षम ठरणार नाही, असे मान्य केले आहे.
आर्थिक मंदीमुळे केवळ केंद्र सरकारच्या वित्तपुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला आहे, असे नाही तर राज्यांना तितक्याच प्रमाणात तडाखा बसला आहे. केंद्र सरकार यावर्षी जो करांद्वारे महसूल गोळा करणार आहे, त्यात राज्यांचा वाटा म्हणून असलेल्या १ लाख ५३ हजार कोटी रूपयांवर राज्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. गेल्या ५ तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर सातत्याने घसरत असून जुलै ते सप्टेंबर कालावधीत तो अवघ्या ४.५ टक्क्यांवर आला आहे. २०१२-१३ मध्ये जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील दरापासून हा आतापर्यंतचा नीचांकी दर आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवर मंदीने संपूर्णपणे आघात केला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात निर्मला सीतारामन यांनी जुलै २०१९ मध्ये आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा एकूण २४ लाख ६१ हजार कोटी रूपयांचे महसुली उत्पन्न गोळा होईल, असे अनुमान केले होते. २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजाच्या २२ लाख ४८ हजार कोटी रूपयांवरून २४ लाख ६१ हजार कोटी रूपये (आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अंर्थसंकल्पीय अंदाज) म्हणजे २ लाख १३ हजार कोटी रूपयांची ही स्पष्ट वाढ असेल, असे मानले गेले होते. ही वाढ ९.४७ टक्के आहे. जीएसटीशिवाय, कंपनी कर आणि प्राप्तीकर या दोन प्रमुख करांनी यावर्षी सुदृढ वाढीची लक्षणे दाखवली आहेत, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला होता.