यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेब्रुवारीला आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासाठी आता अवघ्या 15 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. देशात उद्भवलेल्या तीव्र आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेब्रुवारीला आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासाठी आता अवघ्या 15 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अर्थसंकल्पाच्या तयारीत स्वतः सहभाग घेत आहेत. यासाठी सध्या दिल्ली येथे विविध अर्थतज्ज्ञ आणि आघाडीच्या उद्योजकांसोबत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते.
देशात उद्भवलेल्या तीव्र आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्यावर्षी (2019) जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दराने 6.1 टक्क्यांचा नीचांक गाठला. उत्पादनाचा हा दर 2011-12 सालापासून सुरु झालेल्या सकल देशांतर्गत उत्पादन शृंखलेतील सर्वात कमी होता. यंदा (2019-20) नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर केवळ 7.5 टक्के असणार आहे, असा अधिकृत अंदाज सरकारच्या वतीने महिन्याच्या सुरुवातीला वर्तविण्यात आला होता. हा दर गेल्या कित्येक दशकांमधील नीचांक आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची व्यवस्था अर्थसंकल्पातून केली जाईल, मात्र उद्भवलेल्या मंदीचा प्रतिकार होणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीसह सर्वांमध्ये आहे. या आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारने निधी खर्च करण्याची मागणी प्रचलित होत आहे. सरकारने मात्र ही मागणी स्वीकारत मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रमाणाबाहेर खर्च करण्याचा मोह टाळणे गरजेचे आहे. याची अनेक कारणे आहेत.
सर्वात पहिले आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सध्या सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर मंदावतो तेव्हा कर संकलनातदेखील घट होते. कर महसूलाचे प्रमाण कमी झाल्यास शासकीय खर्चाच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात. सरकारने या वर्षासाठी कर महसूलाचे जे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे त्यामध्ये तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांचा महसूल कमी पडण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या पहिल्या सात महिन्यांमध्ये एकूण कर संकलनात (ग्रॉस टॅक्सेस) झालेली वाढ अत्यंत कमी असून, हा 2009-10 सालापासूनचा नीचांक आहे, अशी आकडेवारी महालेखा नियंत्रक(सीजीए) कार्यालयातून प्रसिद्ध झाली आहे. कॉर्पोरट कर सुधारणा सादर करण्यासाठी सरकारने याअगोदरच महसूलाचा त्याग केला आहे. कॉर्पोरेट कर सुधारणांद्वारे कॉर्पोरेट नफ्यावर कर सवलत देण्यात आली आहे.
निधीचा दुसरा स्रोत म्हणजे कर संकलनाशिवाय इतर मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न. सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या निधीची दिशा पुर्वीच ठरलेली आहे. याबरोबरच, बीपीसीएल किंवा एअर इंडिया हिस्सा विक्री प्रक्रिया यावर्षी पुर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे, कर संकलनात निर्माण झालेली तूट या मार्गांने भरुन काढता येईल, असे वाटत नाही. यंदा निर्गुंतवणूकीतून 105,000 कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. मात्र, नोव्हेंबर 2019 पर्यंत यापैकी केवळ 16.53 टक्के निधी प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती नव्या सरकारी आकडेवारीत समोर आली आहे. दुसरे कारण, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ करुन उपयोग होणार नाही. हे प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी मोठा काळ जावा लागतो. मात्र, आर्थिक वाढीला ताबडतोब चालना मिळणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टी योग्य वेळेत होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तिसरे कारण, केवळ खर्चात वाढ करण्यापेक्षा कर सवलतींच्या मार्गाने चालना देता येणे शक्य आहे. मात्र, वैयक्तिक प्राप्तिकर दरांमधील कपातीचा अत्यंत कमी लोकसंख्येला फायदा मिळेल. कारण, भारतातील 5 टक्के लोकसंख्येकडून प्राप्तिकर भरला जातो. फेब्रुवारी 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या आंतरिम अर्थसंकल्पात या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला होता. त्यावेळचे अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना प्राप्तिकरात सवलत देण्यात आली होती. यामुळे, त्यांची 1,000 रुपयांची बचत झाली. त्याचप्रमाणे, एकाऐवजी दोन घरांच्या विक्रीवर भांडवली नफ्यावरील करातून सूट देण्यात आली. नोकरदारांसाठी होणारी प्रमाण वजावट 40,000 रुपयांपासून 50,000 रुपये करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, बँक खात्यातील बचतीवर मिळणाऱ्या व्याजावरील कर वजावट 10,000 रुपयांवरुन 50,000 रुपये करण्यात आली. एवढ्या साऱ्या कर सवलतींनंतरदेखील, 2019 मध्ये आर्थिक मंदी आणखी तीव्र होत गेली.
चौथे कारण, अर्थव्यवस्थेच्या चालनेसाठी निधी पुरविण्यासाठी सरकारने कर्ज घेण्याचा पर्याय याअगोदरच ताणला गेला आहे. जेव्हा सरकारकडून कर्ज घेतले जाते, त्याचा बहुतांश भाग बचतदारांकडून येतो; देशातील बँका बचतदारांच्या ठेवींमधूनच सरकारी कर्जाची खरेदी करतात. परिणामी, एकूण शासकीय कर्जाचे प्रमाण अर्थव्यवस्थेतील एकूण बचतीपेक्षा अधिक असू शकत नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्जांचे प्रमाण यापुर्वीच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या आठ ते नऊ टक्के झाले आहे. देशांतर्गत उत्पादनात कौटुंबिक बचतींचा वाटा 6.6 टक्के आहे. सरकारी कर्जांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नसल्याने सरकारने सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 2.4 टक्के कर्ज परदेशातून घेतले आहे. नोकऱ्यांची अपुऱ्या प्रमाणात निर्मिती आणि उत्पन्न वाढीचा दर मंदावल्याने भारतातील बचतींमध्ये वाढ होणार नाही. मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्जात वाढ केल्यास भारताचे परदेशी कर्जदारांवरील अवलंबित्व वाढीस लागेल. अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती संवेदनशील असताना भारतीय रुपयाच्या विनिमय दर मूल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अशावेळी आपल्या खर्चात कपात होणार नाही हे सुनिश्चित करणे, विशेषतः जेथून मागणी कमी होण्यास सुरुवात झाली अशा असंघटित क्षेत्रासाठी होणाऱ्या खर्चातील कपात कमी न करणे, हा यावेळच्या अर्थसंकल्पातील सर्वोत्तम पर्याय आहे. प्रधानमंत्री किसान योजना आणि मनरेगासारख्या योजनांद्वारे होणाऱ्या शासकीय खर्चाद्वारे ग्रामीण भागातील उत्पन्न आणि उपभोग (कन्झम्शन) वाढीस लागेल. लोकसंख्येच्या त्या भागाच्या हातात पैसे येतील ज्याचा खर्च करण्याकडे अधिक कल आहे.
- पुजा मेहरा (पुजा मेहरा या दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत. त्यांनी 'लॉस्ट डेकेड(2008 -18) : हाऊ इंडिया ग्रोथ स्टोरी डिव्हॉल्व्हड इनटू ग्रोथ विदाऊट अ स्टोरी' हे पुस्तक लिहिले आहे.)