कोलकाता - राजकीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या पैसे हस्तांतरणावर सेबीचे कार्यकारी संचालक अमरजीत सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या मार्गाचा अनेकदा कॉर्पोरेटकडून पैसे वळविण्यासाठी वापर होतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ते सीआयआयच्या वित्तीय बाजार परिषदेत बोलत होते.
अमरजीत सिंह म्हणाले, की अनेकदा पैसे वळविणे हे कर्जाला मुदतवाढ देण्यासारखे आहे. ही यादी अमर्यादित आहे. यामुळे सेबी अडचणीत सापडते, असे स्पष्ट मत त्यांनी परिषदेमध्ये व्यक्त केले. कंपन्यांचे, प्रवर्तकांचे व संबंधित लोकांचे हित करणारी ही पद्धत बंद केली पाहिजे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. पुढे ते म्हणाले, पक्षांशी संबंधित पैसे हस्तांतरण हे बेकायदेशीर निधीसाठी वापरण्यात येतात.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवरील विश्वास कमी होत असताना त्यासंदर्भात सेबीने पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक कंपन्या अपयशी ठरल्याने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा गंभीर विषय उपस्थित झाला आहे. शेअरधारकांचा विश्वास टिकविणे हा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा उद्देश आहे.
काही कंपन्यांकडून मानांकनाचे अहवाल (व्हॅल्युएशन रिपोर्ट) जाहीर करण्यात येत नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच बेकायदेशीर पैसे हस्तांतरित करण्यातील जोखीम (रिस्क) दडवून ठेवण्यासाठी कंपन्यांकडून गुंतागुंतीची रचना केली जाते. अशा परिस्थितीमध्ये नियमांचे पालन करण्यासाठी शेअर बाजारासह कंपन्यांवरील देखरेख सेबीकडून वाढविण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास शेअर बाजारामधील कंपनीचे खाते निलंबन करणे व प्रवर्तकांचे शेअर गोठविणे अशी कारवाई करण्यात येईल, असा त्यांनी इशाराही दिला. चुकीचे काही घडत असेल तर व्यावसायिकांनी बळकटपणे स्वायत्ता दाखवायला हवी, असेही अमरजीत सिंह यावेळी म्हणाले.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने दिला होता देणग्याबाबतचा अहवाल-
राजकीय पक्षांना सर्वाधिक कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून देणग्या देण्यात आल्या आहेत. हे प्रमाण ९३ टक्के आहे. देशातील सहा राजकीय पक्षांनी कोट्यवधींची रक्कम कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून स्वीकारल्याचे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) अहवालात म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्षाने देशातील विविध १ हजार ७३१ कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून ९१५.५९ कोटी रुपये स्वीकारले आहेत. तर देशातील सर्व राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून १ हजार ५९ कोटी रुपयांची देणगी देण्यात आली आहे. भाजपला मिळालेल्या २.५० कोटींच्या देणग्या देणाऱ्यांचे पत्ते आणि पॅन क्रमांक उपलब्ध नाहीत. देशातील सहा राष्ट्रीय पक्षांना२२.५९ कोटींच्या ३४७ देणग्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळाल्या आहेत. मात्र त्यांचा इंटरनेटवर ठावठिकाणाही नाही. ते काय काम करतात, याबाबत शंका असल्याचे एडीआरने म्हटले आहे.
