मुंबई - आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आरबीआयचे पतधोरण जाहीर केले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलक सातव्यांदा रेपो दर हा 4 टक्के स्थिर ठेवला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून अर्थव्यवस्था सावरली नसल्याने आरबीआयने लवचिक धोरण ठेवले आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे अध्यक्ष शक्तिकांत दास यांनी द्विमासिक पतधोरणात रेपो दर स्थिर ठेवल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर रिव्हर्स रेपो हा पूर्वीप्रमाणे 3.35 टक्के राहणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषेदत सांगितले.
हेही वाचा-न्यायाधीशांच्या संरक्षणाकरिता सीबीआयने काहीही केले नाही- सर्वोच्च न्यायालय
अर्थव्यस्थेचा सावरण्याचा वेग मंद
शक्तिकांत दास म्हणाले, की रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय हा बहुमताने घेतला आहे. विकासाला चालणा देण्याकरिता लवचिक धोरण ठेवण्याची गरज आहे. तसेच महागाईचे प्रमाण हे उद्दिष्टाच्या मर्यादेत ठेवावे लागते. आरबीआयने 31 मार्च 2026 पर्यंत वार्षिक महागाईचे प्रमाण हे 4 टक्के निश्चित केले आहे. अर्थव्यस्थेचा सावरण्याचा वेग मंद असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले.
हेही वाचा-विरोधी पक्षांनी जंतर-मंतरकडे वळवला मोर्चा; शेतकरी आंदोलनात सहभागी
दरम्यान, रेपो दरात कोणताही बदल झाला नसल्याने कर्ज घेतलेल्या बँकांच्या ग्राहकांना व्याजदरात कोणताही दिलासा मिळणार नाही. तसेच कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्याची अनेकांची अपेक्षाही फोल ठरली आहे.
रेपो दर व रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते. उलट रेपो दर वाढला की कर्ज महाग होते. आरबीआयकडून दर दोन महिन्यांनी रेपो दरांचा आढावा घेण्यात येतो. रेपो दराप्रमाणे बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात. सर्वसाधारणपणे बँकांचा कर्जाचा दर रेपो रेटवर अवलंबून असतो. एमपीसी सदस्य रेपो दरात बदल ठरवतात. रिव्हर्स रेपो दरावर बँकांना आरबीआयकडे जमा झालेल्या पैशांवर व्याज मिळते.
