महाराष्ट्र

maharashtra

टाळेबंदी घोषणेची वर्षपूर्ती : देशातील बेरोजगारीचे संकट कायमच

By

Published : Mar 24, 2021, 3:45 PM IST

गतवर्षी मार्चमध्ये कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने टाळेबंदी लागू केली होती. त्यामुळे सर्वच उद्योग व विविध क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम बंद झाले होते. त्याचा परिणाम म्हणून अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या.

unemployment
बेरोजगारी

नवी दिल्ली- टाळेबंदी होऊन वर्ष उलटले तरी रोजगाराची भेडसावणारी समस्या कायम आहे. गतवर्षी २५ मार्चला टाळेबंदी लागू केल्यानंतर विविध क्षेत्रांवर परिणाम झाला. त्याची परिणीती म्हणून लाखो जणांच्या नोकऱ्यांवर सक्रांत आली होती.

गतवर्षी मार्चमध्ये कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने टाळेबंदी लागू केली होती. त्यामुळे सर्वच उद्योग व विविध क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम बंद झाले होते. त्याचा परिणाम म्हणून अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. तर स्थलांतरितांना रोजगाराच्या शोधात आपल्या मूळगावी परतावे लागले होते.

हेही वाचा-वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच पेट्रोलच्या दरात १८ पैशांची, डिझेलमध्ये १६ पैशांची कपात

  • सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बेरोजगारीचा दर हा ६.९ टक्के होता. तर डिसेंबरमध्ये २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर चालू वर्षाच्या जानेवारीच्या तुलनेत अधिक म्हणजे ७.८ टक्के होता.
  • गतवर्षी टाळेबंदी लागू केल्यानंतर मार्चमध्ये सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२० मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक २३.५ टक्के होता. तर हे प्रमाण मे महिन्यात कमी होऊन २१.७ टक्के झाले आहे.
  • अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर व टाळेबंदीचे नियम शिथील झाल्यानंतर जून २०२० नंतर बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून आले आहे. जून २०२० मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १०.२ टक्के राहिले आहे.
  • तर त्यामध्ये आणखी घसरण होऊन जुलै २०२० मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे ७.४ टक्के राहिले आहे.
  • ऑक्टोबर २०२० मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण पुन्हा वाढून ७ टक्के राहिले आहे. तर नोव्हेंबरमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ६.५ टक्के राहिल्याचे सीएमआयईच्या आकडेवारीत म्हटले आहे.
  • सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून ९.१ झाले होते. तर जानेवारी २०२१ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होऊन ६.५ टक्के राहिले आहे.
  • तज्ज्ञांच्या मतानुसार जुलै २०२० नंतर रोजगाराच्या प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे सीएमआयईच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. मात्र, असे असले तरी त्यामध्ये सातत्य राहणे गरजेचे आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात सुधारणा झाली तर रोजगारात वाढ होऊ शकते, असेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
  • ईपीएफओ पेरोलच्या आकडेवारीनुसार जानेवारीत गतवर्षीच्या डिसेंबर २०२० च्या तुलनेत नवीन नोंदणीचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले आहे.

हेही वाचा-हिरो मोटोकॉर्पची वाहने एप्रिलपासून महागणार

दरम्यान, अर्थव्यवस्था सावरत असताना कोरोनाची दुसरी लाट देशात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रोजगाराची समस्या निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details