नवी दिल्ली -न्यायालय हे आर्थिक बाबतीत तज्ज्ञ नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा कर्जफेडीसाठी मुदतवाढीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह म्हणाले, की आम्ही वित्तीय बाबींमध्ये तज्ज्ञ नसल्याचे स्वीकारतो.
आम्ही होणारे वित्तीय परिणाम स्वीकारू शकत नाही. हा मुद्दा धोरणात्मक निर्णयाच्या क्षेत्रातील आहे. परिस्थितीचे मूल्यांकन करून केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घ्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे.
हेही वाचा-...म्हणून कोव्हॅक्सिनला अमेरिकेकडून नाही मिळाली मंजुरी
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 1 कोटी लोक बेरोजगार
कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊन असताना कर्जदारांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका अॅडव्होकेट विशाल तिवारी यांनी सर्वाच्च न्यायालयात दाखल केली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत 1 कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत नमूद केले. कोणताही नागरिक अथवा कॉर्पोरेट संस्थेवर कर्ज वसुलीसाठी सहा महिने लिलावाची प्रक्रिया करू नये व कर्जावरील व्याज माफ करावे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
हेही वाचा-अॅपलच्या पुरवठा साखळीचा फायदा; भारतात २० हजार जणांना नोकऱ्या
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
यापूर्वीच आरबीआयने अध्यादेश काढून वित्तीय पॅकेज जाहीर केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर याचिकाकर्त्याने मध्यमवर्गीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ते पुरेसे नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यावर खंडपीठाने आम्ही वित्तीयबाबतीत निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून लसीकरण व स्थालंतरित मजुरांच्या समस्या याविषयी काम सुरू असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले. याचिकेवर संक्षिप्तपणे सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जफेड मुदतवाढीत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत प्रकरण निकालात काढले.
हेही वाचा-टाळेबंदीचा फटका : प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 66 टक्के घसरण
पहिल्या लाटेत सहा महिन्यांची कर्जफेडीसाठी मिळाली होती मुदत
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जफेड मुदतवाढ योजनेला ३१ ऑगस्ट २०२० नंतर मुदतवाढ देण्याची याचिका फेटाळली होती. दरम्यान, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत आरबीआयने सहा महिन्यांसाठी कर्जफेडीकरिता मुदत वाढवून दिली होती. या काळातील चक्रवाढ व्याज आरबीआयने लागू करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
