महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / business

'यापुढेही जगात सर्वाधिक विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था असेल'

अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी विविध पावले उचलल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी  प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेत सांगितले. यामध्ये बँकांचे विलिनीकरण आणि उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती आदी सुधारणांची त्यांनी माहिती दिली.

केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर

By

Published : Nov 18, 2019, 5:25 PM IST

नवी दिल्ली - भारताचा विकासदर ५ टक्क्यांनी घसलेला नाही. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावणार नाही. भारत हा यापुढे जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश राहणार असल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी विविध पावले उचलल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेत सांगितले. यामध्ये बँकांचे विलिनीकरण आणि उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलती आदी सुधारणांची त्यांनी माहिती दिली.

अनुराग ठाकूर

हेही वाचा-'सहकारी बँकांच्या नियमनाकरता भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पूर्ण अधिकार द्या'

विकासदरात ५ टक्के घसरण झालेली नाही. तुम्हाला कोठून ही आकडेवारी मिळाली ? आम्हाला दाखवा, अशी टीका त्यांनी आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मन यांच्यावर केली. खासदार भगवंत यांनी देशाची अर्थव्यवस्थेत घसरण होत असल्याचे म्हटले होते. जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीला सामोरे जात आहेत. अशा स्थितीतही भारत जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश राहणार आहे. देश २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था असलेला देश होईल, असा ठाकूर यांनी विश्वास व्यक्त केला.

हेही वाचा-'पीएमसी बँकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी आरबीआयने २ हजार कोटींची तरतूद करावी'

या आर्थिक सुधारणांचा अनुराग ठाकूर यांनी केला उल्लेख

  • काळ्या पैशाविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नोटाबंदी आणि जीएसटी साम्राज्याच्या अंमलबजावणीनंतर करदात्यांची संख्या दुप्पट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) हा ७.५ टक्के राहिला आहे. हा विकासदर जी २० राष्ट्रसमुहात सर्वात अधिक होता, असे त्यांनी सांगितले.
  • देशामधील गुंतवणूकीचे चांगले वातावरण होण्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणांची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. यामधून देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
  • दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा (आयबीसी) २०१६ मध्ये अस्तित्वात आणण्यात आला. हे देशाची वित्तीय व्यवस्था स्वच्छ आणि बळकट होण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल होते.
  • जागतिक बँकेच्या 'उद्योगानुकलता २०२० अहवाल' भारताचे स्थान ७७ व्या क्रमांकावरून ६३ व्या क्रमांकावर झाले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details