नवी दिल्ली - स्थावर मालमत्ता उद्योग आणि निर्यात वाढ यांना चालना देणाऱ्या निर्णयांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी विशेष खिडकीतून मदत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार १० हजार कोटी देणार असल्याची घोषणा सितारामन यांनी केली. यावेळी त्यांनी निर्यावाढीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध योजनांची घोषणा केली.
भारतामध्ये दुबईसारखा वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हल मार्च २०२० मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, हस्तकला, योगा अशी विविध संकल्पना असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्राप्तिकरदात्यांकडून कर भरताना किरकोळ चुक झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही, असा दिलासा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला.
महागाईचा दर ४ टक्क्यांहून कमी राहिला आहे. तसेच औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा होत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निर्मला सीतारामन यांनी विदेशी चलन निधीच्या साठ्यात सुधारणा झाल्याचे सांगितले. बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला यापूर्वी केलेल्या सुधारणांचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कमी झालेल्या रेपो दराचा बँका ग्राहकांना लाभ देत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
- देशभरात विविध उद्योग प्रतिनिधींची चर्चा करण्यात आली आहे.
- प्राप्तिकराच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप नसणार नाही. सर्व नोटिस आणि समन्स पाठविण्याचे काम स्वयंचलित यंत्रणेमधून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक कागदपत्राला विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. या पद्धतीने ऑगस्टमध्ये काम सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
- कर भरताना झालेल्या छोट्याशा चुकीबद्दल गुन्हा नोंदविण्यात येणार नाही.
- सप्टेंबरअखेर स्वयंचलित पद्धतीने इनपुट कर मिळणार. त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या उद्योगांचा निधी अडकून राहणार नाही.
- निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनावरील शुल्क करणारी योजना (आरओडीटीईपी) ही एमईआयएसच्या जागी सुरू होणार
- इंडिया योजनेमधून निर्यातीसाठी नवी प्रोत्साहन योजना पूर्वीच्या मर्चेंडाईंजच्या जागी सुरू होणार
- मर्चेंडाईंज एक्सपोर्ट आणि एमईआयएस योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होणार
- निर्यातीसाठी वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत आंतरमंत्रीय कार्यसमुह कार्यरत आहे. त्यांच्याकडून डॅशबोर्डच्या मदतीने वित्तीय पुरवठ्याची स्थिती ट्रॅक केली जात आहे.
- जे गृहप्रकल्प राष्ट्रीय लवादे प्राधिकरणांतर्गत व एनपीएमध्ये अडकले नसतीत त्यांच्यासाठी विशेष खिडकी सुरू करण्यात येणार. जेव्हा गृहप्रकल्प रखडतील ते पूर्ण करण्यासाठी विशेष खिडकीतून उपाययोजना करण्यात येणार. सरकार त्यासाठी १० हजार कोटी देणार
- प्राधान्य असलेल्या क्षेत्राच्या निर्यातीकरता ३६ हजार कोटी ते ६८ हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार
- एक्सपोर्ट क्रेडिट गँरटी कॉर्पोरेशनचा (ईसीजी) विस्तार . दरवर्षी निर्यात कर्ज विमा योजनेसाठी १ हजार ७०० कोटी उपलब्ध
-
विमानतळ व बंदरांमधून उत्पादनांच्या निर्यातीला कमी वेळ लागण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
अर्थमंत्र्यांकडून सुधारणांची घोषणा