नवी दिल्ली- मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने देशाचे पतमानांकन स्थिरऐवजी नकारात्मक असे केले आहे. सरकार आर्थिक प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अंशत: निष्प्रभ ठरल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. याचा परिणाम म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आर्थिक जोखीम वाढत आहे. देशाचा विकासदर गतवर्षीहून अंशत: कमी राहणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.
विदेशी चलनामध्ये भारताला 'बीएए२' हे गुतंवणुकीमधील मानांकन दिले आहे. हे गुंतवणुकीच्या सर्वात कमी असलेल्या मानांकनामध्ये (ग्रेड स्कोअर) दुसऱ्या क्रमांकाचे मानांकन आहे. मूडीजने देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नापैकी (जीडीपी) ३.७ टक्के वित्तीय तूट मार्च २०२० पर्यंत राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर, केंद्र सरकारने वित्तीय तूट ही जास्तीत जास्त ३.३ टक्के राहिल, असे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. अचानकपणे कॉर्पोरेट करात सवलत दिल्याने महसुलात होणारी घट आणि मंदावलेली गती या कारणांना वित्तीय तूट वाढणार असल्याची शक्यता मूडीजने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-पीएमसी बँकेच्या स्थितीवर जवळून देखरेख; फॉरेन्सिक लेखापरीक्षणही सुरू - आरबीआय
काय म्हटले आहे मूडीजने ?
- सरकारवरील कर्जाचा बोझा आधीच जास्त आहे. अशात पुन्हा कर्ज वाढल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.
- बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या संकटानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चालू वर्षात मोठा परिणाम झाला आहे. हा परिणाम किरकोळ व्यवसाय, चारचाकी निर्मिती, घरांची विक्री व अवजड उद्योगातही विस्तारत आहे.
- मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या कालावधी आणि विस्तार कमी होण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा फायदा होणे आवश्यक आहे. दीर्घकाळ अर्थव्यवस्था मंदावल्याने ग्रामीण कुटुंबे, कमी रोजगार निर्मिती असे विविध परिणाम झाले आहेत.
- आर्थिक सुधारणांनी अधिकतर व्यवसाय गुंतवणूक आणि विकासदर उंचावण्यासाठी मदत होणे आवश्यक आहे.
- बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रातील वित्तीय पुरवठ्याच्या कमतरतेची समस्या येत्या काही वर्षात सुटेल, अशी मूडीजने अपेक्षा व्यक्त केली.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बाजारामधील ग्राहकांची मागणी वाढविण्यासाठी रेपो रेट दरात सातत्याने कपात केली आहे. या पतधोरणाने अर्थव्यवस्थेला मदत होईल, असे मूडीजने म्हटले आहे. मात्र त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे उत्पादकता आणि वास्तविक विकासदर (रिअल जीडीपी) होईल, अशी शक्यता दिसत नसल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.
हेही वाचा-बीपीसीएल कंपनीचे खासगीकरण करण्यावर पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले...
मूडीजने कमी केलेल्या पतमानांकावर केंद्रीय वित्तीय मंत्रालयाने भारताच्या स्थितीवर काहीही परिणाम झाला नसल्याचे म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था व वित्तीय क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सरकारने विविध सुधारणा केल्याचे वित्तीय मंत्रालयाने म्हटले आहे. फिच रेटिंग्ज आणि एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी भारताचे पतमानांकन हे स्थिरच ठेवले आहे.
