नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची स्थिती कशी आहे, याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालामधून दिसून येत असते. हा अहवाल संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेमध्ये आज सादर केला. या अहवालात सरकारचे आर्थिक प्रगतीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी शिफारसीही देण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्याची प्रमुख जबाबदारी मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही सुब्रमण्यम यांच्यावर होती. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरुनच अर्थसंकल्प तयार करण्यात येतो. या सर्व्हेत केलेल्या शिफारसीचे प्रतिबिंब उद्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसण्याची शक्यता आहे. तर जाणून घ्या, आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थात अर्थव्यवस्थेचा चेहरा !
बँकिंग व्यवस्था-
अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण कमी झाल्याने बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे. मात्र, चलनाच्या तरलतेची समस्या सप्टेंबर २०१८ पासून कायम राहिली आहे.
स्वच्छता अभियानात १०० टक्के घन व द्रव कचऱ्याचे निर्मूलन -
स्वच्छ भारत अभियान ही जगातील सर्वात मोठे स्वच्छता अभियान आहे. काही राज्ये १०० टक्के हागदारी मुक्त झाली आहेत. १०० टक्के घन व द्रव कचऱ्याचे निर्मूलन करण्यावर या योजनेने लक्ष केंद्रीत करायला हवे. केंद्र व राज्यांनी समन्वयातून नदी शुद्ध करायला पाहिजेत, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
शाश्वत उर्जा-
भारताची आर्थिक प्रगती ही नागरिकांना मिळणाऱ्या परवडणाऱ्या, शाश्वत उर्जेवर अवलंबून असणार आहे. या उर्जेचे दरडोई प्रमाण कमीत कमी दुप्पट करण्याची गरज आहे. भारताच्या इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा चीनच्या तुलनेत कमी आहे. चीनचा इलेक्ट्रीक वाहनातील हिस्सा २ टक्के तर भारताचा फक्त ०.०६ टक्के आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वेगाने चार्जिंग करून देणाऱ्या सुविधा देण्याची गरज सर्व्हेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अर्थव्यवस्था मंदावली असल्याने कर संकलनावर परिणाम-
देशात गुंतवणुकीचे प्रमाण २०११-१२ पासून कमी होत आहे. ग्राहकांची मागणी आणि बँकेकडून कर्ज देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास गुंतवणुकीत वाढ होईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्था मंदावली असल्याने करसंकलनावर परिणाम होत आहे. राज्य सरकार कृषी क्षेत्रावर अधिक खर्च करत असल्याने वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता असल्याकडे आर्थिक सर्व्हेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेसमोर प्रथिनांच्या दर्जासह आर अँण्ड डीचे आव्हान
अन्न सुरक्षा योजनेचे अनुदान साततत्याने वाढत आहे. ही गरिबांसाठीची योजना शाश्वतपणे सुरू राहण्यासाठी अन्न व्यवस्थापनाचा वापर करावा. अन्न सुरक्षा योजनेसमोर पुरेसा अन्नधान्याचा पुरवठा, सरकारचा संशोधन आणि विकासावरील खर्च आणि प्रथिनांचा दर्जा ही आव्हाने असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
सरकारी धोरणात सुस्पष्टता हवी-
सरकारी धोरणाबाबतची पावले ही अंदाज वर्तवता येतील (प्रिडेक्टेबल) , अशीच असायला हवीत. आर्थिक धोरणातील अनिश्चता असताना सरकारने मागर्दशनदेखील करणे आवश्यक आहे. अन्यथा देशातील बाजारपेठेवर तसेच गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. चीन आणि इंग्लंडसह भारताची अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेमध्ये जात असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
खासगी कंपन्या गुणवत्तेची प्रमाणपत्रे घेतात. त्याप्रमाणे सरकारी विभागांनी प्रमाणपत्रे घेण्याची शिफारस अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
महागाई कमी तरीही सरकारचे नियंत्रण हवे-
गेल्या पाच वर्षात महागाईचे प्रमाण स्थिर आणि सर्वात कमी झाले आहे. यापुढेही सरकराने किमतीवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अन्नधान्याच्या किमती खूप कमी राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पर्यटन म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे इंजिन-
पर्यटन क्षेत्राची प्रगती २०१८-२०१९ मध्ये मंदावली होती. हे क्षेत्र रोजगार आणि विदेशी चलन मिळवून देत असल्याने अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. पर्यटन क्षेत्राला गती देण्यासाठी विविध संबंधित मंत्रालयांमधील समन्वय यंत्रणा बळकट करणे गरजेचे आहे.
निर्यात वाढीसाठी उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीच्या अंमलबजावणीची गरज-
देशाच्या निर्यात वाढीला चालना मिळविण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसी अमलात आणण्याची शिफारस आर्थिक सर्व्हेमध्ये करण्यात आली आहे. देशाच्या वस्तू आणि सेवांची २०२५ पर्यंत १०० अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यासाठी रोडमॅप समितीने दिला आहे. यामध्ये कमी, प्रभावी कॉर्पोरेट कर, भांडवली खर्च कमी करणे, विदेशी गुंतवणुकदार संस्थांसाठी नियमात सुलभता आणणे आदी उपाय उच्चस्तरीय समितीन सुचविले आहेत.
नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा ही सर्वात महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा-
नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा (आयबीसी) हे सध्याच्या काळातील सर्वात महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा ठरली आहे. कर्ज वसूल करण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यातून १.७३ कोटींची कर्ज प्रकरणे आयबीसी कायद्यांतर्गत आणण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाला पायाभूत गरजा देणे आवश्यक आहे. त्यामधील न्यायिक व तांत्रिक अशा ६ पदावरील जागा भरण्यासाठी सरकार विचार करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
आयुष्यमान उंचावल्याने निवृत्तीचे वय निश्चित करावे-
नागरिकांचे आयुष्यमान उंचावले आहे. त्यामुळे अनेकांना निवृत्ती ही कदाचित अस्विकारार्ह वाटू शकते. त्यामुळे मनुष्यबळाला तयारी करण्यासाठी वयोमर्यादेत बदल करण्याचे संकेत सर्व्हेमध्ये देण्यात आले आहेत. देशभरात सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये दरडोईच्या प्रमाणात रुग्णालयातील बेडची संख्या कमी आहे. त्यामुळे निवृत्तीचे वय असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत असताना आरोग्य क्षेत्रासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे.
एफडीआयवरील आर्थिक निर्बंध आणखी काढावेत-
थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणखी निर्बंध उठविल्याने चालू खात्यातील वित्तीय तूट कमी होईल, असे सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे.
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. यामध्ये भारतासारख्या अर्थव्यवस्था ओढल्या जात असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. चालू खात्यातील तूट वाढणाऱ्या देशामध्ये सर्वात अधिक विदेशी चलन साठा भारत असल्याचे सर्व्हेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
किमान वेतनाकरिता सुव्यवस्थित यंत्रणा हवी
किमान वेतनात असमानता आहे. ती दूर करण्यासाठी किमान वेतनाची सुव्यवस्थित यंत्रणा असण्याची गरज सर्व्हेमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. किमान वेतनातून गरिबीचे प्रमाण कमी होईल व काही प्रमाणात सर्वसमावेशक प्रगती होईल, असा विश्वास सर्व्हेमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे.
रोजगारक्षम क्षेत्राला हवा थेट कर्ज पुरवठा
रसायन आणि रसायन उत्पादन, वस्त्रोद्योग आणि लेदरसह लेदरच्या उत्पादन क्षेत्रातून मोठा रोजगार निर्माण होवू शकतो. या क्षेत्राला थेट कर्ज पुरवठा देण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रदेखील रोजगारक्षम क्षेत्र असल्याने या क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्याची आवश्यकता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
