नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अचानक रेपो दरात ४० बेसिस पाँईटने कपात केली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या संकटात अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी तिसरी पत्रकार परिषद आज घेतली आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर दास यांच्या पत्रकार परिषदेमधील ठळक मुद्दे हेही वाचा-आरबीआयकडून दिलासा; कर्जदारांना पैसे भरण्याकरता आणखी तीन महिन्यांची मुदत
- हे आहेत आरबीआय गव्हर्नर यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे
- रेपो दर हा ४० बेसिस पाँईटने कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेपो दर हा ४.४ टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्यात आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दर हा ३.३५ टक्के करण्यात आला आहे. पतधोरण समितीमधील सहा सदस्यांपैकी ५ सदस्यांनी रेपो दर कमी करण्याच्या निर्णयाला अनुकूल मते दिली आहेत.
- कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी तीन महिन्यांची वाढीव मुदत दिली आहे. त्यामुळे १ जून ते ३१ ऑगस्ट २०२० दरम्यान ही मुदत असणार आहे. बँकांनी मार्चपासून कर्जाची मुदतवाढ द्यावी, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
- मार्चमध्ये औद्योगिक उत्पादन हे १७ टक्क्यांनी घसरले आहे. तर उत्पादन हे २१ टक्क्यांनी घसरले आहे. महत्त्वातच्या क्षेत्रातील उत्पादन हे मार्चमध्ये ६.५ टक्क्यांनी घसरले आहे.
- विद्युत निर्मिती, उपभोगत्यांची आणि पेट्रोलियम उत्पादनाची मागणी घसरली आहे.
- कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक चलनवलनावर मोठा परिणाम झाल्याने सरकारच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे.
- महागाई ही अनिश्चितपद्धतीने मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. डाळीच्या भाववाढीचा विषय चिंतेचा आहे. डाळीवरील आयात शुल्काबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे.
- मुख्य घटकांतील महागाईचे प्रमाण हे पहिल्या सहामाहीत स्थिर राहिल, असा अंदाज आहे. तर दुसऱ्या सहामाहीत महागाईचे प्रमाण हे ४ टक्क्यांहून कमी राहिल, अंदाज आहे.
- आरबीआयकडून सीडबीला ९० दिवसांसाठी १५ हजार कोटींचा फेर वित्तपुरवठा करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे.
- आयात-निर्यात बँकेला (एक्झिम बँक) कर्ज मुदत ही एका वर्षावरून १५ महिन्यांची करण्यात आली आहे. तसेच आयात-निर्यात बँकेला १५ हजार कोटींचा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
- कॉर्पोरेटला एकूण बजेटच्या कर्ज घेण्याची क्षमता २५ टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्यात आली आहे.
- भविष्यात माहित नसलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी आरबीआय तत्पर आणि दक्ष आहे. वित्तीय स्थिरता टिकविण्यासाठी आरबीआय प्रयत्न करणार आहे.
- चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर हा शून्य टक्क्यांहून कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसऱ्या तिमाहीत विविध उपाययोजनांमुळे विकासदराला चालना मिळेल, अशी आशा आहे.
हेही वाचा-कर्जाचे व्याजदर घसरणार; आरबीआयकडून रेपो दरात ४० बेसिसने कपात
