वस्त्रोद्योगाच्या हितसंरक्षणाकरता आरसीईपीच्या चर्चेवेळी भारताने दक्ष राहावे - सीआयटीआय

अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार युद्ध सुरू असताना त्याकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे मत सीआयटीआयचे चेअरमन संजय जैन यांनी व्यक्त केले. कारण चीन त्यांच्या उत्पादनासाठी नव्या बाजारपेठेच्या शोधात आहे. चीन सध्या बांग्लादेश, श्रीलंका मार्गे भारतात कापड पाठवित असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नवी दिल्ली- प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) व्यापारात भारताला सावध राहावे लागणार आहे. कारण भारताच्या वस्त्रोद्योग आणि कापड निर्मितीचा निम्मा व्यापार चीनबरोबर सुरू आहे. आरसीईपीमध्ये निर्णय झाल्यास चीनबरोबर असलेल्या वस्त्रोद्योग व कापड व्यापारातील तुटीत वाढ होईल, अशी भीती सीआयटीआयचे चेअरमन संजय जैन यांनी व्यक्त केली केली. यामुळे ही बाब देशातील वस्त्रोद्योग उत्पादकांसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार युद्ध सुरू असताना त्याकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे मत सीआयटीआयचे चेअरमन संजय जैन यांनी व्यक्त केले. कारण चीन त्यांच्या उत्पादनासाठी नव्या बाजारपेठेच्या शोधात आहे. चीन सध्या बांग्लादेश, श्रीलंका मार्गे भारतात कापड पाठवित असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार युद्ध सुरू असताना देशातील कापड निर्मिती उद्योगांना अमेरिकेत निर्यात वाढविण्याची संधी असल्याचे जैन यांनी सांगितले.

भारताची २०१८-१९ मध्ये आरसीईपीमधील ११ देशांबरोबर व्यापारी तूट आहे. यामध्ये चीन, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे.

आरसीईपीमध्ये अजून पूर्ण समस्या सुटलेल्या नाहीत!
आरसीईपीमधील तडजोडींची सुरुवात कंबोडियाची राजधाना फ्नोम पेन्ह येथून झाली. त्यामागे वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य आणि स्पर्धा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचा समावेश करणे हा हेतू होता. प्रस्तावित व्यापार करारात भारताने सहभागी होण्यासाठी यापूर्वी दबाव वाढविण्यात आला होता. त्याबाबत शेवटची चर्चा वर्षाखेर होणार आहे. मात्र कोणत्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकायचे, असे अनेक विषय अजून अनिर्णित आहेत.

आरसीईपी करारापासून वेगळे ठेवण्यात यावे, अशी मागणी देशातील स्टील आणि धातू उद्योगाची आहे. भारताचा एशियन देशांबरोबर मुक्त करार आहे. मात्र चीनबाबत तसे भारताने कोणतेही नियोजन केलेले नाही.