कोलोग्नी (स्वित्झर्लंड) - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) अहवालानुसार, नॉमिनल जीडीपीच्या आधारावर भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा देश झाला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने ही बाब जाहीर केली आहे. भारताने युके आणि फ्रान्सला मागे टाकत पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. २०१० मध्ये भारत नवव्या स्थानावर होता. २०१९ मध्ये तो पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास अद्याप सुरू आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर टिकून राहण्यापासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत आव्हानेही आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ - इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक ऑक्टोबर २०१९ मधील डेटानुसार, नॉमिनल जीडीपीच्या आधारावर भारत जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे.
मागील दशकाच्या तुलनेत देशाच्या जीडीपीची वाढ सर्वाधिक आहे. दरवर्षी जीडीपीमध्ये 6-7 टक्क्यांदरम्यान वाढ होत आहे. अनेक बाबींमुळे ही वाढ जलदगतीने होत आहे. २०१६ मधील मॅककिन्सी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, शहरीकरण आणि तंत्रज्ञानामुळे देशातील कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढली आहे. हे घटक जाडीपी वाढण्याला कारणीभूत आहेत.
दरम्यान, देशाची रियल जीडीपी या महागाईचे मापन करणाऱ्या प्रमाणानुसार, पुढील वर्षात अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा अंदाज वर्तवत आहे.
एवढी वाढ
याआधी २०१० मध्ये भारत ब्राझील, इटलीसारख्या देशांच्याही मागे होता. मात्र, मागील २५ वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास नाट्यमयरीत्या झाला आहे. १९९५ च्या तुलनेत आज देशाच्या नॉमिनल जीडीपीने ७०० टक्क्यांनी झेप घेतली आहे.
पुढील आव्हाने
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जोरदार वाढ होत असताना दुसऱ्या बाजूला तितक्याच आव्हानांचा सामनाही करावा लागत आहे. भौगोलिक स्थानानुसार, विकासाची स्थिती आणि नव्या संधी असमान प्रमाणात आहेत, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
- याशिवाय, जगातील एक चतुर्थांश गरीब लोकसंख्या भारतात आहे. ग्रामीण भागातील केवळ ३९ टक्के रहिवाशांना स्वच्छतेसाठी आवश्यक सुविधा मिळतात. येथील जवळजवळ निम्म्या लोकसंख्येला अजूनही उघड्यावर मलविसर्जन करावे लागत आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे.
- तरीही, भरीव प्रगती झाली आहे. येथील गरिबी हटण्याचा दर जगात सर्वाधिक आहे. २००० ते २०१५ सालाच्या तुलनेत गरीब लोकांची संख्या १६० दशलक्षांनी कमी झाली आहे.
- जागतिक बँकेच्या मते, देश अधिकाधिक शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. यानुसार, सामाजिक संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित धोरणे यानुसार आखली आणि बदलली जात आहेत.
