नवी दिल्ली - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू राहणार असल्याने जीएसटी परिषदेची ४२वी बैठक पुढे ढकलली आहे. जीएसटी परिषदेची १९ सप्टेंबरला ही बैठक होणार होती. मात्र आता ती ५ ऑक्टोबरला होईल.
केंद्र सरकारने ४१वी जीएसटी परिषद २७ ऑगस्टला तर, ४२वी जीएसटी परिषद १९ सप्टेंबरला घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी संसद अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर झाल्या नव्हत्या. पण आता संसद अधिवेशनाची कार्यक्रम पत्रिका निश्चित झाली आहे. जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनला हजेरी लावणार आहेत. त्यामुळे जीएसटी परिषदेची १९ सप्टेंबरची बैठक पुढे ढकलली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ५ ऑक्टोबरच्या बैठकीत राज्य सरकारच्या थकित जीएसटी मोबदलावर चर्चा होणार आहे. जीएसटी महसुलातील घसरणीने केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्यात असमर्थता दर्शविली आहे. त्याला पर्याय म्हणून राज्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक अथवा बाजारातून कर्ज घ्यावे, असा सल्ला केंद्र सरकारने राज्यांना दिला आहे. भाजपाची सत्ता नसलेले पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू या राज्यांनी कर्ज घेण्याचा केंद्र सरकारचा पर्याय नाकारला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि त्रिपुरा राज्यांनी ९७ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. तर सिक्कीम आणि मणिपूर राज्यांनी २.३५ लाख कोटींचे कर्ज बाजारातून घेण्यास तयार झाले आहेत.
दरम्यान, राज्यांचा एप्रिल-जुलैमधील १.५० लाख कोटींचा जीएसटी मोबदला केंद्र सरकारकडे थकित आहे.
