नवी दिल्ली- देशामधील १ हजार ६०० हून अधिक रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा गृहप्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार २५ हजार कोटींचा निधी उभा करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली.
निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेचा या निर्णयाने देशभरातील ४.५९ लाख घरांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये नादारी प्रक्रियेमधून जात असलेल्या अनुत्पादक मालमत्तेचाही (एनपीए) समावेश आहे. या निर्णयाने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासह संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकार पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हसेटमेंट फंड) म्हणून केंद्र सरकार १० हजार कोटी रुपये देणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तर निधीकरिता उर्वरित रक्कम ही जीवन विमा निगम (एलआयसी) आणि देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला पॅकेज देण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून संकेत
अनेक सार्वभौम रोख्यांनीही योजनेत गुंतवणूकीसाठी रस दाखविला आहे. ते सार्वभौम रोखे काही टप्प्यानंतर योजनेत समाविष्ट होणार आहेत. रखडलेल्या गृहप्रकल्पात ३.५ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आणखी ५५ हजार कोटी ते ८० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. हा निधी सेबीद्वारे नोंदणी करून उभा करण्यात येणार आहे. त्याचे व्यवस्थापन हे एसबीआयसीएपी व्हेंचर लि. कंपनीद्वारे करण्यात येणार आहे. या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-विजय मल्ल्या 'कर्जबुडवा'; आयडीबीआयने केले जाहीर
गृहप्रकल्प पूर्ण व्हावे, हा सरकारचा उद्देश्य आहे. गेल्या काही महिन्यात गृहखरेदी करणारे ग्राहक, संघटना, बँका आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेबरोबर बैठक घेण्यात आल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. नफ्यातील उलाढाल असलेले आणि रेरामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या प्रकल्पांनाच निधी दिला जाणार असल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
काही ग्राहकांना खरेदी केलेल्या घरांसाठी मासिक हप्ता द्यावा लागतो, तरीही त्यांच्या ताब्यात घर देण्यात आलेले नाही. असे प्रकार दिसून आल्याचे सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत आरबीआय लवकरच आदेश काढणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
