नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाची घोषणा आज पत्रकार परिषदेत केली. यामध्ये दहा सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. त्यामुध्ये नीरव मोदीने फसवणूक केलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचाहा समावेश आहे. सरकारी बँकांंच्या संचालक मंडळासह व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिक अधिकार देण्यात येणार असल्याचेही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला यांनी सांगितले.
निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बँकांची कामगिरी सुधारणा करण्यासाठी विलिनीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. बँकांना स्वातंत्र्य देताना ७० हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
असे होणार सरकारी बँकांचे विलिनीकरण
१. कॅनरा बँक + सिंडिकेट बँक
२. युनियन बँक + कॉर्पोरेशन बँक + आंध्रा बँक
३. पंजाब नॅशनल बँक + ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
४. अलाहाबाद बँक + इंडियन बँक
पुढील वर्षी १४ सरकारी बँका नफ्यात आणणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्या आर्थिक सुधारणांचा टप्पा २३ ऑगस्टला जाहीर केला होता. यामध्ये विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील अधिभाराचा प्रस्ताव मागे घेणे, सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींचे भांडवली सहाय्य करणे आणि वाहन उद्योगाला दिलासा देणाऱ्या सुधारणांचा समावेश आहे.
- युपीए सरकारप्रमाणे फोन बँकिंग करत नसल्याचा विरोधी पक्षांना टोला
- कोअर बँकिंगच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी
- किरकोळ कर्जात अधिक पतपुरवठा
- सरकारी बँका नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू
- ३.३८ लाख शेल कंपन्या बंद केल्या आहेत.
- कर्ज पुरवठा करण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता वाढली
- सरकारी बँका व्यावसायिक पद्धतीने चालविण्यात येणार
- सरव्यवस्थापक आणि व्यवस्थापक संचालकांना मोठे निर्णय घेण्याचे अधिकार
- बाजाराप्रमाणे रिस्क ऑफिसरची नियुक्ती घेण्याचे बँकांना अधिकार
