अर्थसंकल्प २०२० : कर संकलनात मोठी घट झाल्याने निर्मला सीतारामन यांच्या समोर आव्हान

दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेच्या कठीण काळात देशाच्या 'पहिल्या महिला अर्थमंत्री' म्हणून निर्मला सीतारामन यांना जबाबदारी दिली.  निकटवर्तीय मानले जाणारे अरुण जेटली यांचे निधन झाल्यानंतर मोदींनी सीतारामन यांची केंद्रीय अर्थमंत्री पदावर निवड केली. मात्र, दुसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अर्थव्यवस्थेची स्थिती अधिकच खराब होत गेली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करणार आहे. गतवर्षी अंतरिम अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे महसुलाचे कर संकलन झालेले नाही. नुकतेच सरकारने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे चालू वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात (एप्रिल ते नोव्हेंबर) दरम्यान ७.५ लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले आहे. हे कर संकलन अर्थसंकल्पाच्या उद्दिष्टाच्या ४५.५ टक्के आहे. अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात १६.५ लाख कोटींचे कर संकलन होईल, असे उद्दिष्ट निश्चित केले होते.

दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेच्या कठीण काळात देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांना जबाबदारी दिली. निकटवर्तीय मानले जाणारे अरुण जेटली यांचे निधन झाल्यानंतर मोदींनी सीतारामन यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पदावर निवड केली. मात्र, दुसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अर्थव्यवस्थेची स्थिती अधिकच खराब होत गेली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पादन (जीडीपी) घसरून ५.८ झाले. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जूलै) जीडीपी घसरून ५ टक्के झाला आहे. तर दुसऱ्या तिमाहीत (जूलै-सप्टेंबर) जीडीपी घसरून ४.५ टक्के झाला. हे जीडीपीचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१२-१३ च्या शेवटच्या तिमाहीनंतर (जानेवारी-मार्च) सर्वात कमी राहिले आहे. तसेच निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या अंदाजाहून महसुलाचे प्रमाणही घटले आहे.

महसुल संकलनाला गती देणे हे सध्या सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. विकासदर घसरत असताना महसूल संकलनही कमी झाल्याचे इंडिया रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुनील सिन्हा यांनी सांगितले. इंडिया रेटिंग्ज ही फिच कंपनीची पतमानांकन संस्था आहे.

महालेखापरीक्षकांच्या (सीजीए) आकडेवारीनुसार चालू वर्षात कॉर्पोरेट कर हा केंद्र सरकारच्या महसुलाचा सर्वात मोठा स्त्रोत राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात कॉर्पोरेट कर संकलन हे गतवर्षीहून २,६५२ कोटी रुपयांनी कमी झआले आहे. मागील आर्थिक एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान २ लाख ९१ हजार २५४ कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट कराचे संकलन झाले. तर चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान केवळ २ लाख ८८ हजार ६०२ कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले.

अर्थमंत्री यांनी चालू आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट करात १४.१५ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज केला होता. मात्र, सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कॉर्पोरट करात कपातीचा निर्णय घेतल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. त्याचा खरा परिणाम हा आगामी अर्थसंकल्पात दिसून येणार आहे. तर प्रत्यक्षात कॉर्पोरेट कराचे संकलन किती झाले हे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये समजू शकणार आहे. मात्र, कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने कर संकलन झाल्याचे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये दिसून आले आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबरमध्ये कॉर्पोरट कराचे संकलन हे २३,४२९ कोटी रुपये झाले आहे. तर मागील आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरमध्ये २६,६४८ कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर जमा झाला होता. तर नोव्हेंबरमध्ये केवळ १५,८४६ कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर जमा झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या नोव्हेंबरमध्ये २०,८६४ कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर जमा झाला होता. त्यामुळे निव्वळ कर संकलन हे पहिल्या आठ महिन्यात अंदाजाहून केवळ ४५.५ टक्के जमा झाले आहे. अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे, की वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि वैयक्तिक करात सुधारणा होवूनही कर संकलनाची स्थिती आणखी बिघडणार आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना सुनील सिन्हा म्हणाले, कॉर्पोरेट करातील कपातीच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारचे कर संकलन हे अर्थसंकल्पाच्या अंदाजाहून १.७ ते १.८ लाख कोटी रुपयांहून कमी असणार आहे. कॉर्पोरेट कपातीमुळे ७० हजार ते ८० हजार कोटींचे कर संकलन घटणार असल्याचे आमच्या आकडेवारीतून दिसून आले आहे. गेल्या आठवड्यात एका प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कराचे संकलन हे गतवर्षीहून कमी राहणार आहे. अशी परिस्थिती गेल्या दोन दशकात प्रथमच येणार आहे.

गेल्या वर्षी निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामधून प्रत्यक्ष कराचे संकलन हे ११.२५ टक्क्यांनी वाढून १२ लाख कोटी होईल, असा अंदाज केला होता. त्यावेळी त्यांनी कॉर्पोरेट कर आणि प्राप्तिकरामधून चांगला महसूल मिळेल, असा अंदाज केला होता. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये केंद्र सरकारने ६.७१ लाख कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर संकलित केला होता. तर उद्दिष्ट हे ६.२१ लाख कोटींचे होते. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये कॉर्पोरेट कर हा ५.७१ लाख कोटी रुपये होता. तर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये वैयक्तिक प्राप्तिकर वाढून १ लाख कोटी रुपये झाला होता. तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ४.३१ लाख कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकराचे संकलन झाले होते. मात्र चालू आर्थिक वर्षाच्या ९ महिन्यात जीडीपी हा ५.८ टक्क्यांवरून ४.५ टक्के झाला आहे.

हेही वाचा-अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ब्रिफकेसचा 'असा' आहे रंजक इतिहास

चालू वर्षात वास्तविक राष्ट्रीय सकल उत्पादन (रिअल जीडीपी) हे ५.५ ते ५.६ टक्के राहिल, असा इंडिया रेटिंग्जने अंदाज वर्तविल्याचे सुनिल सिन्हा यांनी सांगितले. केंद्र सरकारचे कर संकलनाचे उद्दिष्ट १.७ लख कोटी रुपयांनी कमी होईल, असाही सिन्हा यांनी अंदाज केला.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) देशाच्या जीडीपीचा विकासदर हा आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ४.८ टक्के राहील, असा चालू महिन्यात अंदाज केला आहे. येथवरच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची समस्या संपत नाही. जीडीपीचा विकासदर हा ५.५ ते ५.६ टक्के राहिल या आधारावर कर संकलनाचा अंदाज करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जीडीपीचा विकासदर घसरणार असल्याने कर संकलन कमी होणार आहे, हे सर्वात मोठे संकट असल्याचे सुनिल सिन्हा यांनी सांगितले.

हेही वाचा-अर्थसंकल्पाच्या भाषणात 'या' वापरण्यात येतात महत्त्वाच्या संज्ञा, जाणून घ्या अर्थ

चालू असलेल्या वस्तू व सेवा करांच्या दरावर असलेला नॉमिलन जीडीपीचा दर हा दुसऱ्या तिमाहीत ८ टक्के राहिला आहे. तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात नॉमिनल जीडीपी हा ११ ते १२ टक्के राहिल, असा अंदाज करण्यात आला होता. वास्तविक जीडीपीचा विकासदर हा नॉमिनल जीडीपीचा विकासदराच्या घाऊक किमतीमधून कमी केला जातो. यामध्ये ठराविक काळातील राष्ट्रीय सकल उत्पादनाचा आणि महागाईचाही समावेश होतो. सरकारने काहीही केले तरी कर संकलनाचा केलेला अंदाज हा उद्दिष्टाहून खूप दूर राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

(लेखक - वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी)