हैदराबाद- येत्या काही दिवसात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अशा स्थितीत व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अधिक सवलत देण्यावरून मोठा गोंधळ दिसत आहे.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी प्राप्तिकराच्या ८० जी करात सुधारणा करण्यात आली होती. ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाखापर्यंत आहे, त्यांना करामधून पूर्ण वगळले होते. हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसांना अधिक दिलासा मिळावा, अशी कर तज्ज्ञांना अपेक्षा आहे. प्राप्तिकरात सवलत देण्यासाठी आणि वगळण्यासाठी कराच्या वर्गवारीत कमी संधी आहेत. सरकारने बचत खात्यावरील रकमेतून मिळणाऱ्या व्याजावर आणि मुदत ठेवीवरील व्याजावर अधिक सवलत द्यायला पाहिजे, असे दिल्लीतील प्राप्तिकरतज्ज्ञ के. के. मित्तल यांनी सांगितले.
सध्या बचतीसह ठेवीवरील मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयापर्यंतच्या व्याजावर ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्यात येते. तर सामान्य नागरिकांना केवळ १० हजार रुपयापर्यंत देण्यात येते. ही कर सवलत प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या ८० टीटीएच्या कलमान्वये देण्यात येते. मात्र, ही सवलत केवळ बचत खात्यातील रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर देण्यात येते. मुदत ठेवीवर अशी प्राप्तिकर सवलत देण्यात येत नाही. सर्व वयोगटातील नागरिकांना ५० हजार रुपयापर्यंतच्या व्याजाच्या रकमेवर प्राप्तिकर लागू करू नये, असे के. के. मित्तल यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी कपात; जाणून घ्या आजचे दर