नवी दिल्ली - कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपण जे अन्न खातो अथवा जे कपडे परिधान करतो, अशा गोष्टी शेतीमधून मिळतात. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकसंख्या ही कृषीवर अवलंबून आहे. तरीही कृषी क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेमधील योगदान कमी होत आहे.
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) १८ टक्के योगदान दिले. हे प्रमाण घसरून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये १४ टक्के योगदान झाले आहे. हे उत्पन्न घटत असताना घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष परिणामांवर लक्ष द्यावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हरित क्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामीनाथन म्हणाले, कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी मी स्वत: काही पद्धती दाखविल्या आहेत. उदा. संकरित तांदळाचे हेक्टरी ५ ते ७ टन उत्पादन घेता येते. तर साध्या तांदळाचे प्रति हेक्टरी १ ते २ टन येते. त्यामुळे तुम्हाला सरासरी ४ ते ५ टन उत्पन्न मिळविण्याची आवश्यकता आहे. पुढे स्वामीनाथन म्हणाले, विपणन आणि पायाभूत क्षेत्राला सरकारने आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे. दुग्धोत्पादन क्षेत्रात लाखो महिला काम करत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा दुग्धोत्पादन करणारा देश आहे. मान्सून हेच व्यवस्थापन आणि धोरण विकसित करते. कृषी क्षेत्र हे विशिष्ट क्षेत्र आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय धोरण हे राज्यांचे धोरण होण्याची गरज आहे. तर राज्याचे धोरण पंचायतचे धोरण गरजेचे आहे.
कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीची गरज मंदावेल्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अधिक निधीची गरज -
मंदावलेल्या स्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिल्याशिवाय संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे कठीण आहे. ज्याप्रमाणे कॉर्पोरेट करात कपात केली आहे, त्याप्रमाणे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याची गरज आहे.
सामजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले, सर्वच अर्थतज्ज्ञ हे मागणी वाढविण्याला चालना द्यावी, असे सूचवित आहेत. मागणी वाढविण्याकरता ग्रामीण भागात पैसे गुंतविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी सरकारने मध्यमवर्गीय, कॉर्पोरेट, अर्थव्यवस्थेमधील काही घटकांना कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी दुर्दैवाने काहीही करण्यात आलेले नाही. कृषी, ग्रामीण क्षेत्र आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे पावले उचलण्यात येतील, अशी आशा आहे.
अन्नाच्या वाढत्या किमती ही मोठी समस्या -
अन्नाच्या वाढत्या किमती ही गेल्या वर्षात मोठी समस्या राहिली आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन घेण्यात आघाडीवर असलेल्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील पूरस्थितीने अन्नाच्या किमती वाढल्या होत्या. कांद्याचे दर प्रति किलो २०० रुपयापर्यंत पोहोचले होते. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अन्नाच्या किमती ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही परिस्थिती भविष्यात टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
सरकार हा आवाज ऐकणार आहे का? सरकार दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी आपल्याला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
