हैदराबाद - सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा ठरू शकणार आहे. या सुधारणेत भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत बदल करण्याची क्षमता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ३० ऑगस्टला सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ होणार आहे. तसेच सरकारी बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिक अधिकार देण्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती.
स्वातंत्र्यापासून भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा दीर्घकाळ आणि कठीण प्रवास राहिला आहे. हा कालखंड अतिप्रमाणात नियंत्रण, नियमनांसह एनपीच्या दबावाचा राहिला आहे. त्यानंतर नव्वदीच्या दशकात खुली व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर बँकिंग क्षेत्राने नव्या आयुष्याचा श्वास घेतला आहे. तेव्हापासून बँकिंग व्यवस्था सातत्याने बळकट होत जगातील सर्वात मजबूत बळकट व्यवस्था झाली आहे.
हेही वाचा- जाणून घ्या, जीडीपी घसरल्याने नेमका काय होतो आपल्या उत्पन्नावर परिणाम...
मंदीच्या काळातही भारतीय बँकिंग क्षेत्रात स्थिरता-
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला मंदी गुंडाळली असताना त्यामध्ये जगभरातील बँकिंग व्यवस्थाही गुंडाळली गेली. औद्योगिकीकरण झालेल्या देशातील अनेक मोठ्या बँकांनी खूप मोठे म्हणजे अपयशी होणे (टू बिग टू फेल) अशा पद्धतीने अनुभव घेतला. युरोपियन सार्वभौमत्व संकटात असताना जगभरातील अर्थव्यवस्था अस्थिर झाल्याचे दिसून आले. अशा वेळी भारतीय बँकिंग व्यवस्था बळकट व स्थिर राहिलेल्या आहेत. त्यामधून देशांतील बँकांनी जगभरातील इतर बँकांच्या तुलनेत आपला बळकटपणा दाखवून दिला आहे.
हेही वाचा-सरकारी मालमत्तेची विक्री: मोदी २.० सरकारचे निर्गुंतवणूक धोरण
बँकिंग व्यवस्थेची स्थिरता आणि बळकटीपणाचे मुख्य श्रेय हे भारतीय पतधोरण यंत्रणेने पूर्वसावधगिरीच्या घेतलेल्या भूमिकेला द्यावे लागेल. असे असले तरी हे अचानकपणे घडून आलेले नाही. गेली अनेक दशके काळजीपूर्वक घडविलेले धोरणांचा हा परिणाम आहे. तसेच स्वातंत्र्यानंतर भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवरील राहिलेला (ग्राहकांचा) प्रचंड विश्वास आणि बँकिंग व्यवस्थेचा आत्मविश्वास यांनी व्यवस्था स्थिर आणि बळकट राहिली आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात बँकिंग व्यवस्थेला मोठा लाभांश मिळाला आहे. याचा विविध प्रकारे पुन्हा फायदा झाला आहे. उदाहरणार्थ गुणवत्ता, कर्ज पुरवठ्याचा विस्तार, भांडवलाची पुरेश उपलब्धता इत्यादी. असे असले तरी बँकिंग क्षेत्राच्यादृष्टीने पतधोरणाची भूमिका बदलली आहे.
हेही वाचा-मोदी सरकारचे १०० दिवस ; 'अशी' आहे देशाची अर्थव्यवस्था
भारत सरकारने दीर्घकाळासाठी बळकट आणि मोठ्या सरकारी बँकांची निर्मिती केली. धोरणांचा उद्देश्य लक्षात घेता पुढील पिढ्यांसाठी ( नेक्स्टजेन) बँकांची बांधणी करण्याची मोठी गरज आहे. विशेषत : पश्चिमेकडील लेहमन ब्रदर्स, बिअर स्टर्न्स आणि अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुप (एआयजी) या वित्तीय संस्थांचे खूप मोठे म्हणजे अपयशी होणे (टू बिग टू फेल) हे विसरता कामा नये. यामधून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेचा पाया दशकभरापूर्वी ढासळला होता.
भारत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी स्पष्टच आहे, की वित्तीय संस्था या जागतिक स्तरावरील असायला हव्यात. त्यांची कामकाज प्रक्रिया वाढत असताना परतावाही त्याप्रमाणात असणे गरजेचा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये लक्षात घ्यायला हवे, की बँकांचा आकार मोठा असल्याने त्यांचा अर्थव्यवस्था अपयशी होण्यावर मोठा परिणाम होतो.
आधुनिक बँका ग्राहकांकडून केवळ ड्राफ्ट आणि मुद्दल रक्कम जमा करणार नाहीत, तर बँका देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा धागा झालेल्या आहेत. त्यांचा आर्थिक प्रगती, रोजगार, एकूण उत्पादन आणि संपत्ती निर्मितीवर परिणाम होणार आहे. बँकिंग क्षेत्र हे इतर विकास होणाऱ्या घटकांशी निगडीत असल्याने बँका अपयशी होण्यापासून बचाव करणारी पूर्ण व खात्रीशीर यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
जागतिक मंदी २००८ मध्ये आली असताना मोठ्या बँका अधिक परतावा घेण्यासाठी जोखीम घेण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांना जोखीम असलेल्या व धोकादायक (टॉक्सिक) वित्तीय मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करणे भाग पडले. याचाच परिणाम म्हणून बँका मंदीच्या फेऱ्यात सापडल्या होत्या. कमी पर्यवेक्षणाला प्रोत्साहन, बाजारपेठ खुली करण्याच्या नावाखाली पर्यावरणाच्या धोरणामधील अनियमितता यामधून संकट निर्माण झाले. दुसरीकडे बँकांचे अध:पतन होताना कॉर्पोरेटवरील नियंत्रण ठेवणारे प्रशासनही अपयशी ठरले आहे. याचवेळी बँकांचे सीईओ यांनी सरकारी निधी वापरून मोठे पॅकेज मिळवित राहिले.
जेव्हा भारत मोठ्या बँकांची निर्मिती करत आहे, तेव्हा झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करणे टाळणे गरजेचे आहे. मोठ्या बँका अपयशी झालेल्या असताना त्यापासून शिकायला हवे. प्रत्यक्षात, मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने भारताला बँकांचे अपयश हे परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीमध्ये बँकांचे विलिनीकरण करताना भौगौलिक, तांत्रिक व मनुष्यबळ या एकत्रित उर्जेचे वापर करून कामकाजामधील कार्यक्षमता मिळवावी लागणार आहे.
सरकार हे बँकांचा प्रशासकीय कारभार सुधारत असल्याने ही सकारात्मक सुरुवात आहे. सरकारी बँकांच्या संचालकांमध्ये अधिक व्यावसायिकीकरण आणण्याची गरज आहे. सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळांवर राजकीय नियुक्त्या रोखणे आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्र आणि वित्तीय क्षेत्रामधील सुधारणा यामध्ये सखोल आंतरसंबंध आहेत. वित्तीय व्यवस्थेमध्ये अधिक समावेशकता वाढविण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था अधिक बळकट करायला हवी. यामधून भारतीय बँका या जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर अमिट ठसा उमटवू शकणार आहेत.
-(लेखक- डॉ.महेंद्र बाबु कुरुवा. हे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून उत्तराखंडमधील एच.एन.बी.गरवाल विद्यापीठाच्या उद्योग व्यवस्थापन विभागात कार्यरत आहेत. )
