देशातील १५ राज्यांकडून उद्योगानुकलतेकरता सुधारणा

केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभाग आणि वित्तीय व्यय विभागाने तीन राज्यांना खुल्या बाजारातून ९,९०५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली - उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडने उद्योगानुकलतेसाठी सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे देशात उद्योगानुकलतेत सुधारणा करणाऱ्या राज्यांची एकूण संख्या १५ झाली आहे.

केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभाग आणि वित्तीय व्यय विभागाने तीन राज्यांना खुल्या बाजारातून ९,९०५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचा समावेश आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश, आसामन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि तेलंगाणाने उद्योगानुकलतेसाठी सुधारणा केल्या आहेत. उद्योगानुकलतेसाठी सुधारणा केल्याने १५ राज्यांना एकूण ३८,०८८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा-दूरसंचार क्षेत्राकरता १२ हजार कोटींच्या पीएलआय योजनेला केंद्राची मंजुरी

काय आहे उद्योगानुकूलता सुधारणा?

देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी उद्योगानुकलता हे महत्त्वाचे निर्देशक आहे. उद्योगानुकलतेमध्ये सुधारणा झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये उद्योगानुकूलतेची अट घालून राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली होती. राज्यांनी जिल्हापातळीवर उद्योग सुधारणेसाठी कृती कार्यक्रम व उद्योगांना नुतनीकरण आणि नोंदणीसाठी परवाना रद्द करणे अशा सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा-मूल्याकंनापलीकडे जाऊन विचार करा- पंतप्रधानांचा स्टार्टअप संस्थापकांना सल्ला