नवी दिल्ली- विविध दूरसंचार कंपन्यांनी केंद्र सरकारचे सुमारे 92 हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. हे पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांचे सर्व अर्ज फेटाळून लावले आहे. दूरसंचार विभागाने ठोठावलेला दंड हा व्याजासह भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दिले आहेत. यापुढे दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित रकमेविषयी कोणताही कायदेशीर मुद्दा राहिला नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित रक्कमेचा हिशोब व दंड ठरवण्यासाठी कालावधी निश्चित केला जाईल, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.