नवी दिल्ली - व्हॉट्सअॅपने देयक सेवा सुरू करण्यासाठी नियमांची पूर्तता केली की नाही, याबाबतचा आरबीआय सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. हा अहवाल सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाकडून सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
व्हॉट्सअॅपकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. व्हॉट्सअॅप कंपनीने देशातच डाटा सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यासंदर्भात गरज भासेल तेव्हा वेळोवेळी आरबीआयला अहवाल सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयात सांगितले.
याचिकाकर्ते सेंटर फॉर अकाउंटिग अँड सिस्टॅमिक चेंजच्यावतीने वकील विराग गुप्ता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तक्रार निवारण अधिकारी आणि देशात डाटा सेंटर असे मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले होते. डाटा सेंटर सुरू करण्यास किती वेळ लागणार आहे, याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्याबाबत व्हॉट्सअॅपला आरबीआयला, आरबीआय सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल देईल, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
अतिरिक्त महाधिवक्ता अमान लेखी यांनी नॅशन पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे (एनपीसीआय) सविस्तर माहिती पाठविल्याचे सांगितले. त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी ३ ते ४ आठवडे लागतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आरबीआयला व्हॉट्सअॅपचा अहवाल तयार करण्यासाठी दोन आठवडे लागतील, अशी त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
