पीएमसीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरबीआयसह केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर

पीएमसी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातले आहेत. याचा फटका बँकेच्या खातेदारांना बसत आहे. आरबीआयने जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये बँकेतून काढण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. ही मर्यादा काढून टाकावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

नवी दिल्ली- पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ओपरेटिव्ह बँकेच्या खात्यांमधून पैसे काढण्यावर आरबीआयने मर्यादा घालून दिली आहे. ही मर्यादा काढून टाकण्याची विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून उत्तर मागविले आहे.

बिजोन कुमार मिश्रा या याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पीएमसी प्रकरणात खातेदारांना तात्पुरता दिलासा देण्याची विनंती केली होती. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. त्यानंतर मिश्रा यांनी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश सी. हरी शंकर यांनी केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआय आणि पीएमसी बँकेला नोटीस काढली आहे. या नोटीसमध्ये याचिकेबाबतची भूमिका काय आहे, याची न्यायालयाने विचारणा केली आहे. याचिकाकर्त्याने बँकेतील ठेवीवर १०० टक्के विमा संरक्षणाचीही याचिकेतून मागणी केली आहे.

हेही वाचा-पीएमसी बँक महिनाभरात सुरू होईल; संजय निरुपम यांना आर्थिक गुन्हे शाखेचे आश्वासन

अशी आहे सध्याची पीएमसीची स्थिती-
पीएमसी बँकेच्या खात्यात पैसे अडकल्याने तणावातून चार ग्राहकांचा मृत्यू झाला आहे. आरबीआयच्या निर्बंधामुळे ग्राहकांना जास्तीत जास्त ४० हजार रुपये सहा महिन्यापर्यंत काढता येतात. दरम्यान, पीएमसीचे ग्राहक हे गेले काही दिवस रोज आरबीआयच्या मुंबईमधील कार्यालसमोर निदर्शने करत आहेत.

आर्थिक गुन्हे शाखेने एचडीआयएल ग्रुपचे राकेश वाधवान आणि त्याचा मुलगा सारंग यांना पीएमसीमधील घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली आहे. तसेच बँकेचा माजी चेअरमन वारयम सिंग व बँकेचा माजी व्यवस्थापकीय संचालक हेदेखील अटकेत आहेत. पीएमसीमध्ये सुमारे ४ हजार ३५५ कोटींचा घोटाळा झाला आहे.