नवी दिल्ली - रिलायन्स जिओच्या तगड्या आव्हानानंतर देशातील दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदावर आणखी ताण येणार आहे. कारण केंद्रीय दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे थकित रक्कम भरण्याची नोटीस बजाविली आहे.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित रक्कम भरण्याची तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या आदेशानुसार पैसे वसूल करण्यासाठी दूरसंचार विभागने दूरसंचार कंपन्यांना नोटीस दिली आहे. यामधून केंद्र सरकारला १.३३ लाख कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
अशी आहे थकित रक्कम-
- भारती एअरटेल - ६२ हजार १८७.७३ कोटी
- व्होडाफोन आयडिया - ५४,१८३.९ कोटी
- बीएसएनएल आणि एमटीएनएल - १०,६७५.१८ कोटी
नादारी प्रक्रियेमधून जाणारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि एअरसेलकडे ३२ हजार ४०३ कोटी ४७ लाख रुपये थकित आहेत. तर गोठीत प्रक्रिया सुरू असलेल्या कंपन्यांकडे ९४३ कोटी रुपये थकित आहेत.