Union Budget 2022 Blue Print : कररचनेत कोणताही बदल नाही, क्रिप्टो चलन येणार; वाचा, तुमच्या पदरात काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) आज संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 ( Union Budget 2022 ) सादर केला. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी आला जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांमधून सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

नवी दिल्ली -केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) आज संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 ( Union Budget 2022 ) सादर झाला. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांमधून सावरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे देश पुन्हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.

अमृतमहोत्सवी वर्षाचा अर्थसंकल्प -

ज्या लोकांनी कोरोनाकाळात समस्यांचा सामना केला त्या लोकांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करते. आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि हा अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प आहे. जो पुढची 25 वर्षांची पाया रचेल. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांपासून ते 100 वर्षांपर्यंत अर्थसंकल्पाची ब्लू प्रिंट सादर करत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. वाचा, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा ईटीव्ही भारतने घेतलेा आढावा...

डिजिटल चलन या वर्षी लाँच केले जाईल -

ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून RBI यावर्षी डिजिटल रुपया जारी करेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीजमधून मिळणाऱ्या कमाईवर 30% कर आकारला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या कर आकारणीत बदल करण्यात आले आहेत. अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30% कर लागेल. कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कॉर्पोरेट कर 18% वरून 15% करण्यात आला आहे.

गुंतवणुकीसाठी 7.55 लाख कोटी -

भांडवली गुंतवणूक मोठ्या उद्योगांना आणि एमएसएमईंना रोजगार वाढवण्यास मदत करते. महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी हे आवश्यक आहे. खासगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सार्वभौम हरित रोखे जारी केले जातील. यातून मिळणारे उत्पन्न अशा प्रकल्पांमध्ये वापरले जाईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.

गेमिंग आणि अॅनिमेशन अर्थव्यवस्थेचा भाग बनतील -

अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात नोकरीच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधेल. आमच्या देशांतर्गत क्षमतेद्वारे आम्ही आमच्या बाजारपेठेच्या आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू असे मार्ग शोधू.

रोजगार आणि गरीबांसाठी घोषणा -

पीएम गति शक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेसवे बांधले जातील. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25 हजार किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. गरिबांसाठी 80 लाख घरे बांधली जातील. त्याचे बजेट 48000 कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात चिप असेल. परदेशात जाणार्‍यांना आराम मिळेल. पोस्ट ऑफिसमध्येही आता एटीएम उपलब्ध होणार आहेत.

एमएसएमईंना 6 हजार कोटी -

एमएसएमई बळकट करण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. 5 वर्षात 6000 कोटी देणार. उदयम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील. त्यामुळे त्यांची शक्यता आणखी वाढेल. आता हे थेट सेंद्रिय डेटाबेससह कार्य करणारे प्लॅटफॉर्म असतील. हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करतील आणि उद्योजकतेसाठी शक्यता निर्माण करतील.

पीएम ई-विद्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली -

साथीच्या काळात शाळा बंद ठेवल्याने गावातील मुले दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. आता अशा मुलांसाठी एक क्लास-वन टीव्ही चॅनेल कार्यक्रम पीएम ई-विद्या अंतर्गत चॅनेलची संख्या 12 वरून 200 केली जाईल. या वाहिन्या प्रादेशिक भाषांमध्ये असतील. व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

400 नव्या पिढीतील वंदे मातरम गाड्या धावणार -

पुढील 3 वर्षात 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत ट्रेन चालवल्या जातील. या कालावधीत 100 प्रधान मंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल.

गंगा किनाऱ्यावर ऑर्गनिक शेती - एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. गंगेच्या तीरापासून ५ कि.मी. च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतजमिनीची कागदपत्रे डिजीटल करण्यात येणार आहेत. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल जेणेकरून लागवडीचा खर्च कमी करता येईल. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाज्यांच्या सुधारित वाणांचा अवलंब करण्यास मदत करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळतील, ज्यामध्ये कागदपत्रे, खते, बियाणे, औषधे यांच्याशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे.