जुन्याच किमतीने मिळणार डीएपी खताचे पोते; केंद्राकडून अनुदानाला मंजुरी

खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे खताच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर खतावरील अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमिश्र खतांवरील अनुदान वाढविण्याच्या खते विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले, की डीएपी (संमिश्र) खताच्या प्रत्येक पोत्यावरील अनुदान हे ७०० रुपयांनी वाढवून देण्यात आले आहे. यापूर्वी डीएपी खताच्या प्रत्येक पोत्यावर ५०० रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे डीएपीच्या पोत्यावर एकूण १२०० रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा-पॅन-आधार लिंक करण्याची 30 जूनला अंतिम मुदत; जाणून घ्या प्रक्रिया

खतांच्या किमतीत वाढ

मागील वर्षात डीएपी खताच्या पोत्याची किंमत १,७०० रुपये होती. त्यावर प्रत्येक पोत्यामागे सरकारकडून ५०० रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यामुळे कंपन्यांकडून खताचे पोते हे शेतकऱ्यांना १२०० रुपयांना विकण्यात येत होते. मात्र, जागतिक बाजारातील वाढत्या किमतीमुळे डीएपी खताच्या पोत्याची किमती या २४०० रुपयापर्यंत पोहोचल्या आहेत.

हेही वाचा-सराफांना हॉलमार्किंग सक्तीच्या करण्यात सरकार एक पाऊल मागे; 'अशी' होणार अंमलबजावणी

१४,७७५ कोटी रुपयांचा बोझा तिजोरीवर भार

खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे खताच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर खतावरील अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर १४,७७५ कोटी रुपयांचा बोझा पडणार आहे. शेतकऱ्यांना डीएपी खताचे पोते जुन्या किमतीप्रमाणे १,२०० रुपयांना खरेदी करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा-मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेकरिता फेसबुकची मोहिम; अभिनेत्री नेहा धुपियाही सहभागी

डीप डेक्कन मिशन योजनेलाही मंजुरी

डीप डेक्कन मिशन योजनेलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. समुद्रातील साधन संपत्तीचा शाश्वतपणे वापर करण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, की यामुळे केवळ स्टार्टअपलाच नव्हे तर पंतप्रधानांचे व्हिजन असलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळणार आहे. या योजनेसाठी ५ वर्षांमध्ये ४,०७७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना पृथ्वीशास्त्र मंत्रालयाकडून टप्प्याटप्प्याने अमलात येणार आहे.