नवी दिल्ली- तुमची बँकेत मुदत ठेव असेल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ठेवी संरक्षण आणि कर्ज हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) विधेयक 2021 ला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकेवर निर्बंध लागू झाले तरी ठेवीदारांना 90 दिवसांमध्ये पैसे परत मिळू शकणार आहेत.
माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीआयसीजीसी विधेयकाला बुधवारी मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित विधेयकात सर्व शेड्युल्ड बँका, विदेशी बँकांच्या देशातील सर्व शाखा, लघू वित्त बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक बँक, सहकारी बँका तसेच निर्बंध लागू असलेल्या बँकांचाही समावेश आहे.
पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक, लक्ष्मी विलास बँक व येस बँकेच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा-नवीन आयटी कायद्याची अंमलबजावणी करा, दिल्ली उच्च न्यायालयाची ट्विटरला अखेरची संधी
ही आहेत विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे-
- ठेवी संरक्षण आणि कर्ज हमी महामंडळ हे नवीन विधेयकानुसार स्थापन करण्यात येणार आहे.
- हे महामंडळ, बचत, चालू खाते, आवर्ती (recurring) आणि ठेव खात्यावरही विमा संरक्षण देणार आहे.
- प्रत्येक ठेवीदाराला बँकेतील 5 लाखापर्यंतची ठेव आणि व्याजदरापर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.
- बँकेवर निर्बंध लागू झाल्यास ठेवीदारा 90 दिवसांमध्ये पैसे परत मिळणार आहेत.
हेही वाचा-अल्पवयीन न्याय सुधारणा कायदा विना चर्चा, गोंधळात राज्यसभेत मंजूर, एक दिवस कामकाज स्थगित
ग्राहकांच्या मुदत ठेवीवर असे मिळते विमा संरक्षण-
ग्राहकाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या एकूण 5 लाख रुपयापर्यंतच्या रकमेवर विमा संरक्षण देण्यात येते. याचा अर्थ ग्राहकाने एकाच बँकेत अथवा एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये ठेवलेल्या 5 लाख रुपयापर्यंत विमा देण्यात येतो. बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादले अथवा घोटाळ्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना ठेवीदार अडचणीत सापडतात. अशावेळी बँकेच्या ग्राहकांना विमा संरक्षणानुसार ती रक्कम देण्यात येते.
कोण देते विमा संरक्षण?
बँकेतील मुदत ठेवीवर 1993 पासून 1 लाख रुपयापर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येत आहे. हे विमा संरक्षण भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मालकी असलेल्या ठेवी संरक्षण आणि कर्ज हमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) देण्यात येत आहे.
ग्राहकांचा बँकिग व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळला...
पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळ्यानंतर ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेमधील विश्वास डळमळीत झाला. ठेवीवरील विमा संरक्षण वाढविल्याने ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास वाढण्यासाठी मदत होणार आहे.
डीआयजीसी ही आरबीआयची संस्था-
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयजीसी) ही आरबीआयची संस्था आहे. या संस्थेकडून बचत खाते, ठेवी व चालू खाते अशा सर्व खात्यांतील रकमेवर विमा दिला जातो. डीआयजीसी कायदा 1961 च्या 16(1) कलमानुसार अवसायनात निघालेल्या बँकेतील खातेदारांना पैसे देणे डीआयजीसीला बंधनकारक आहे. त्यामध्ये 1 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येते होते. मागील आर्थिक वर्षात त्यामध्ये वाढ करून 5 लाखापर्यंत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विमा संरक्षण खातेदारांच्या सर्व बँकांत असलेल्या रकमेवर जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयापर्यंत देण्यात येते.
